तमोर जलाशययुक्त आयोजना बन्दा डुब्ने ‘काबेली–ए’ के गर्ने भन्ने अझै यकिन भएन

फिदिम । लगानी बोर्डको कार्यालयमार्फत अघि बढिरहेको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने भनिएको काबेली–ए जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) संशोधनका लागि छलफल सुरु भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले लामो समयदेखि टुंग्याउन नसकेको यस विषयमा पछिल्लो समय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चासो देखाएको हो ।

पाँचथर, ताप्लेजुङ र तेह्रथुममा प्रभावित क्षेत्र हुने ७६२ मेगावाट उत्पादन क्षमताको तमोर जलाशययुक्त आयोजना र ३७.६ मेगावाट उत्पादन क्षमताको काबेली–ए नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना हुन् । तमोर पूर्ण क्षमतामा बनाउँदा काबेली–ए आयोजना डुबानमा पर्छ । काबेलीलाई अहिल्यै निर्माण रोकेर तमोरलाई अनुमति दिने वा उसको पीपीए संशोधन गरेर आयोजना सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयको अड्को फुकाउने जिम्मा मन्त्रालयले पाएको छ । तर कुन आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्नेबारे मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छैन ।

काबेली–एको पीपीए संशोधन विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले टुंग्याउन नसकेपछि मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका बढाएको हो । यस विषयमा सोमबार मन्त्रालयमा छलफलसमेत भएको थियो । तर कुनै निर्णय हुन सकेन । आयोजनाका अवस्थाबारे छलफल भए पनि पीपीएलगायत कुनै पनि विषयमा कुनै निर्णय नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बताए । “लामो समयदेखि आयोजना बन्न सकेको छैन । त्यस सन्दर्भमा के–कसो गर्न सकिन्छ ? समस्या के छन्  ? यसमा विद्युत् प्राधिकरण, मन्त्रालय र आयोजना विकासकर्ता कम्पनीको धारणा के हुन्छ लगायत विषयमा छलफल भएको हो”, उनले भने ।

के हो विषय ?

विद्युत् प्राधिकरण र काबेली–ए को प्रवर्द्धक कम्पनी काबेली इनर्जी लिमिटेडबीच २०७२ असोजमा ६० प्रतिशत डलर र ४० प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा विद्युत् खरिद–बिक्री गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तर त्यसलाई नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै काबेली इनर्जीले प्राधिकरणसँग माग गर्दै आएको छ । गत चैतमा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पीपीए संशोधन प्रस्ताव प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा लगेका थिए । तर समितिले प्रस्ताव अस्वीकृत गर्‍यो । त्यसयता यस विषयमा मन्त्रालयले आफ्नो सक्रियता देखाएको हो ।

प्राधिकरणले टुंग्याउनुपर्ने काबेली–ए को विषय मात्र नभई लगानी बोर्डको कार्यालयले टुंग्याउनुपर्ने तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको समस्या पनि मन्त्रालयकै जिम्मामा छ । गत असार ८ मा बसेको लगानी बोर्डको ४७ औं बैठकले तमोरको सर्वेक्षण अनुमति दिन देखिएका अस्पष्टतालाई सम्बोधन गरी आवश्यक कानुनी सुधार गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । बोर्डका अनुसार विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले तमोरलाई सर्वेक्षण अनुमति दिन नमिल्ने देखिएपछि उक्त प्रावधान संशोधनका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ ।

“विद्युत् नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार हामीले एउटा आयोजना बन्न तोकिएको चार किल्लाभित्रको क्षेत्रमा अर्को आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रसमेत दिन नमिल्ने देखियो”, बोर्डका प्रवक्ता रमेश अधिकारीले भने, “यसकारण हामीले नियमावलीमा भएको व्यवस्था संशोधनका लागि मन्त्रालयलाई लेखिपठाएका छौं ।” विद्युत् नियमावली २०५० को नियम ११ मा दोहोरो पर्ने गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नदिइने व्यवस्था छ । ‘कुनै आयोजनाले अनुमति पाएको क्षेत्रमा त्यस्तै प्रकृतिको काम गर्न अर्को कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई अनुमति नदिने’ विषय नियमावलीमा राखिएको छ । यस्तो व्यवस्था संशोधनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयसँग राय माग गरेको र त्यो प्रक्रियामै रहेको जनाइएको छ ।

तमोर आयोजना अघि बढाउन चिनियाँ कम्पनी पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड (पीसीसीसीएल) र नेपालको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ड एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) बीच सम्झौता भइसकेको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बोर्डको कार्यालय, पीसीसीसीएल र एचआईडीसीएलबीच २०७६ माघमा यस्तो सम्झौता भएको थियो ।

२ वर्षभित्र आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सक्ने सम्झौता भएकोमा लक्षित समयभित्र काम नसकिने देखिएको छ । विद्युत् नियमावली संशोधन र तमोर बनाउँदा डुबानमा पर्ने तल्लो हेवाखोला र काबेलीको क्षतिपूर्ति टुंगो नलागेसम्म आयोजनामा काम गर्न नसकिने एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमले बताए । “नियमावलीमा भएको व्यवस्था संशोधन र ती दुईवटा आयोजनाको क्षतिपूर्तिको विषय टुंगो नलागेसम्म हामीले लाइसेन्स पाउन सक्ने अवस्था छैन” उनले भने । पावर चाइनासँग संयुक्त लगानी गर्न कम्पनी स्थापना गर्ने संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभीए) को मस्यौदा तयार भए पनि यी विषय टुंगिनु पूर्वसर्तका रूपमा रहेको उनले बताए ।

अहिलेका विषय तत्काल टुंगिन सके पनि आयोजना निर्माण सक्न कम्तीमा १२ वर्ष लाग्ने गौतमको भनाइ छ । यसको अर्थ काबेली–एले तत्काल निर्माण सुरु गरेर सक्दो चाँडो उत्पादन सुरु गरे पनि एक दशक हाराहारी समय मात्रै ऊसँग रहन्छ । तमोर बनिसक्दा आयोजना डुब्ने भएकाले त्यसको क्षतिपूर्ति सरकारले काबेलीलाई दिनुपर्छ ।

पीपीए संशोधन भए तत्काल आन्तरिक लगानी खोज्छौंः काबेली इनर्जी

काबेली–ए मा विश्व बैंकले लगानी गर्ने भनेकोमा आयोजना विवादित बनेपछि उसले हात झिकिसकेको छ । प्रवर्द्धक कम्पनी काबेली इनर्जी लिमिटेडले भने पीपीएबारे स्पष्टता भए तत्काल लगानी खोजेर तीन वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको छ । विगतमा विदेशी ऋणमा आयोजना बन्ने भनेकोमा डलरमा पीपीए भएको र अहिले स्वदेशी लगानीमा बन्ने भएपछि नयाँ पीपीएका लागि माग गरेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरसिंह भाटले बताए ।

“हामीले पीपीए संशोधनका लागि नभई प्राधिकरणलाई यसबारे स्पष्ट पारिदिन भनेका हौं । डलरकै पीपीए कायम राख्ने हो वा त्यसलाई नेपाली मुद्रामा पोस्टेड दरमा पीपीए गर्न खोजेको हो, स्पष्ट हुन जरुरी छ”, भाटले भने, “हामीले नेपाली रुपैयाँमा लगानी गर्ने हुँदा यस्तो असहज र अप्रत्याशित अवस्थामा आपसी सहमतिबाट समाधान निकाल्न सकिनेबारे छलफल भइरहेको छ ।”

तमोर जलाशययुक्त आयोजना निर्माणबारे काबेली इनर्जीलाई जानकारी नभएको समेत भाटले बताए । “हामीलाई तमोर जलाशययुक्त आयोजना निर्माणसँग सम्बन्धित विषय र त्यो आयोजना कहिले बन्छ भन्ने थाहा छैन । तर काबेली–ए को उत्पादन अनुमति र आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएकाले हामी सुरक्षित छौं । यसले हामीलाई कानुनी सुरक्षा दिन्छ”, उनले भने, “हामीले आयोजना छाड्नुपर्ने भए तमोरका विकासकर्ता र सरकारले आयोजनाको क्षतिपूर्तिका लागि कहिले कुराकानी सुरु गर्छ भन्नेमा भरपर्छ ।”

आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा, हेडवर्क्स र पावर हाउसम्मको २५ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माण तथा १ हजार २८० मिटर सुरुङ निर्माणको काम सकिइसकेको पनि भाटले जानकारी दिए । अस्थायी आवासका लागि संरचना निर्माण तथा स्थायी क्याम्पका लागि तयारी, इलेक्ट्रोमेकानिकल प्लान्ड डिजाइनलगायत काम सकिइसकेको उनको भनाइ छ ।

आयोजना निर्माणका लागि विश्व बैंकसँग ऋण सरकारले ऋण सम्झौता गरेकोमा उक्त सम्झौता २०१९ डिसेम्बर ३१ मा सकिइसकेको छ । सरकारले लिएको ऋणलाई लामो समयसम्म परिचालन नगरेकाले विश्व बैंकले उक्त ऋण सम्झौता नवीकरण गर्न चाहेन । अब आयोजनामा लगानी आफैं जुटाउने काबेली इनर्जीको भनाइ छ । “आयोजनाको बाँकी कामका लागि हामीले आन्तरिक लगानी जुटाउने र नेपालकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनुपर्ने हुन्छ”, भाटले भने, “लगानी जुटाउन पीपीएले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसको स्पष्टता हुनेबित्तिकै ३ वर्षभित्रमा वित्तीय व्यवस्थापनलगायत आयोजना निर्माणको सबै काम सकेर उत्पादन थाल्न सक्छौं ।” (इकान्तिपुरबाट)