सरकारसँग छैन मल, आशा भारतको, तर छैन् टुङ्गो

काठमाडौं । रासायनिक मलको नाममा सरकारसँग अहिले ११ हजार एकसय मेट्रिकटन डीएपी, तीनसय ७७ मेट्रिकटन युरिया मात्र मौज्दात छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको केन्द्रमा मात्र होइन, देशभरको तथ्याङ्क हो यो । मल छैन भनेर सरकारले हात उठाइसकेको अवस्था छ ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडसँग पनि मल मौज्दात छैन । तत्काल किसानलाई मकै र चैते धानका लागि युरिया मल चाहिएको छ । तर किसानलाई एक केजी युरिया दिने हैसियतमा सरकार छैन । किसानहरू दिनका दिन मलका लागि विक्री केन्द्र धाउने गरे पनि निराश भएर फर्कन बाध्य छन् ।

कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका सूचना अधिकारी पुण्यप्रसाद उपाध्यायले भन्नुभयो, “बर्खे धान रोपाईका लागि अब जीटुजीको बाटो पर्खिनु बाहेक अरु कुनै उपाय छैन, त्यसका लागि प्रयास भइरहेको छ ।” ग्लोबल टेण्डरमार्फत ४० हजार मेट्रिकटन डीएपी मल असारभित्र आउने सम्भावना देखिएको छ ।

ढुवानी कम्पनीले असारभित्र मल आइपुग्ने भने पनि त्यसमा आफूहरु विश्वस्त नरहेको उपाध्यायले बताउनुभयो । “बाटोको भर हुँदैन, अहिले नै मल दिन सकिरहेका छैनौं, असारमा त झन् कहाँबाट दिन सकिन्छ ? अब विकल्प भनेको भारत नै हो ।”

भारतसँग ‘जीटुजी’बाट मल लिने सम्झौता भइसकेको र भारतले दिने भनिएको डेढ लाख मेट्रिक टनमध्ये आधामात्र दिएमा पनि ठुलो राहत हुने उहाँले बताउनुभयो । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले भारतबाट मल ल्याउन दिनरात पहल गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

कृषि मन्त्री महिन्द्र राय यादवले असारमा मलको अभाव नहुने बताउँदै आउनुभएको छ । उहाँले भारतमाथि गरिएको आशकै कारण यस्तो दाबी गर्दै आउनुभएको हो । अरु ग्लोबल टेण्डरमार्फत अहिले मल आउने सम्भावना कतै देखिएको छैन । साल्ट ट्रेडिङका बजार प्रमुख पंकज जोशीले रासायनिक मल नरहेको प्रस्ट पार्नुभयो ।

उहाँले असारसम्म ४२ हजार मेट्रिकटन मल आउने सम्भावना रहेको बताउनुभयो । तर आफूहरुले मात्र ल्याएर मलको समस्या समाधान नहुने बताउँदै उहाँले यसका लागि सरकार नै गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मल ल्याउनका लागि आह्वान गर्ने टेण्डरहरू रद्द हुने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मलको मूल्य वृद्धि र अभावका कारण ढुवानीकर्ताले मल ल्याउनै नमानेको सामग्रीका सूचना अधिकारी उपाध्याय बताउनुहुन्छ ।

“हामीले टेण्डर गर्छौं, एक त पर्याप्त मात्रामा टेण्डर नै भर्दैन, भर्नेले पनि मल ल्याउँदैन, पटक पटक टेण्डर रद्द भएको अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस अवस्थामा किसानलाई मल दिन गाह्रो छ, असारे खेतीका लागि जीटुजीबाहेक अरु कुनै उपाय छैन ।”

यस पटक रासायनिक मलका लागि सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रकम विनियोजन गरेको हो । तर यो रकमले दुई लाख मेट्रिकटन मल पनि आउँदैन । पूर्व कृषि सचिव डा. योगेन्द्र कार्की भन्नुहुन्छ, “यदि किसानलाई पर्याप्त मल दिने हो भने बजेटमा वृद्धि गर्नुपर्छ, पैसा छैन अनि मल पाइएन भनेर हुँदैन ।”

पहिलादेखि मलका लागि रकमको अभाव हुने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । “अहिले त झन् अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मलको मूल्यमा वृद्धि भएको छ, त्यस अवस्थामा यो १५ अर्बले केही पनि हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाली किसानलाई पर्याप्त मात्रामा मल पुर्याउनका लागि कम्तीमा ३५ अर्बदेखि ४० अर्ब बजेट छुट्याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । किसानलाई थोरै थोरै मल दिए पनि कम्तीमा पाँच लाख मेट्रिकटन मल चाहिने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसका लागि यो १५ अर्ब रुपैयाँले नपुग्ने वताउनुभयो । (रातोपाटीबाट)