महाअभियोगको कारण असार २८ को ‘परमादेश’

काठमाडौं । आफूमाथि लागेको महाअभियोगको मूल कारण (जड) २०७८ असार २८ गतेको संवैधानिक इजलासले दिएको परमादेश भएको निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले निश्कर्ष निकालेका छन् ।

दुईवटा संसद विघटनबारे सर्वोच्चले दिएको आदेश अझ त्यसमाथि पनि दोस्रो विघटनको आदेशका कारण आफूमाथि महाअभियोगको कारण संस्लेषण गरेका हुन्। मंगलबार महाअभियोग सिफारिस समितिमा आफ्नो बयान सक्दै राणाले भने, “यो महाअभियोगको जड भनेको दुईवटा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हो। त्यसमध्ये पनि असार २८ गतेको फैसला नै महाअभियोग लाग्नुको मुख्य जड हो। आरोपहरु कृतिम हो। यो आधारमा महाअभियोग लाग्दैन। यो निष्क्रिय होस् ।”

असार २८ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले केपी ओलीले दोस्रोपटक गरेको संसद विघटनलाई बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। असार २८ को फैसला गराउन संवैधानिक इजलसमा रहेका केही न्यायाधीशलाई आश्वसान र प्रलोभन दिइएको दाबी गरेका राणाले त्यहीँबाट नै आफूमाथि आक्रमण सुरु भएको उल्लेख गरे।

सञ्चार माध्यमबाट फैसलाको पूर्वअनुमान गरेर आफू अनुकुल फैसला ल्याउनका लागि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच फाटो ल्याइएको उनको भनाइ थियो। राणाले भने, “केही राजनीतिक मुद्दाको परिणामबाट महाअभियोग आएको हो। पत्रपत्रिकाबाट फैसलामा पूर्वअनुमान गरेर प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच टाढा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट आएको हो। केही न्यायाधीशलाई हौसला र आश्वासन दिइयो।”

राणाले आफूमाथि लागेका आरोप सैद्धान्तिक र विश्वसनीयतामा आधारियत भएकाले निष्पक्ष भएर निर्णय गरिदिन समिति समक्ष आग्रह गरे। “ममाथि अभियोग लागेको छ। यो गरिमाको विषय छ। यो इतिहासमा विरलै हुने घटना हुने हो। तर नेपालमा २०४७ सालदेखि नै प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लाग्दै आएको छ।

संवैधानिक, कानुनी, न्यायको मूल्यमान्यतामा आधारित रहेर निर्णय लिनुहुन्छ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ”, राणाले समितिमा थपे, “इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशमाथि अन्याय भयो भन्ने नहोस्। प्रमाणका आधारमा निर्णय गरियोस्। गल्ती गरिएको भए आधार प्रमाणबाट छ भने त्यहीँअनुसार होस्। प्रधानन्यायाधीशको पनि न्यायाधीश हुने अवसर समितिले पाएको छ। सैद्धान्तिक आरोप छ। योग्यतामा आधारित भन्दा पनि विश्वसनियतामा काम गर्न सकेन भन्ने छ। देशलाई निकास दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ।”