काठमाडौं । संघीय संसदका दुवै सदनबाट नागरिकता विधेयक पारित भएर पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको १५ दिन पुगेको छ ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पास हुँदै प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पुगेको नागरिकता विधेयकमाथि सुझाव दिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयकलाई पुन संसद्मा विचार गर्नका लागि फिर्ता पठाउनुभएको थियो । तर सत्तापक्षले सन्देशसहित प्राप्त विधेयकलाई संसद्को दुवै सदनबाट जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो ।
संसद्का दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सभामुख अग्नि सापकोटाले भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनुभएको थियो । त्यसपछि पठाइएका विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको भए पनि नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई भने उहाँले थाँती राख्नुभएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दोस्रो पटक राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको विधेयक १५ दिन भित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर राष्ट्रपतिले भने आफूले सन्देशसहित पठाएको नागरिकता सम्बन्धि विधेयक जस्ताको तस्तै पास भएको आएको भन्दै असन्तुष्टि ब्यक्त गर्दै आउनुभएको छ ।
संविधानमा प्रमाणीकरण गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था भए पनि नगरे के हुने भन्ने उल्लेन नगरेका कारण यसबारे दुई खाले मत आइरहेका छन् । संविधानविद्हरुले भने राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको बताइरहेका छन् । केहीले भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्न सक्ने बताइरहेका छन् । प्रतिनिधि सभा नरहेकाले राष्ट्रपति नागरिकता विधेयकका विषयमा मौन बस्ने सम्भावना रहेको कतिपयको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया