काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन हुन एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा आचारसंहिताको बलियो कार्यान्वयनका लागि जोकोहीले गर्न सक्ने उजुरी र सूचना महत्त्वपूर्ण हुने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्। आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने, “तथ्यगत सूचनाका आधारमा उजुरी परेमा त्यस विषयमा हामीले अनुसन्धान र थप प्रमाण सङ्कलन गर्छौँ र त्यसअनुसार निर्णयहरू गर्छौँ।”
निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ४५ मा उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको पाइए जो कोहीले पनि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ।यस्तो उजुरी आयोगको आचारसंहिता अनुगमन टोली वा अनुगमन अधिकृतलाई दिन सकिने भनिएको छ। त्यसबाहेक सामाजिक सञ्जालमा देखा परेका सामग्री र सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरूले आचारसंहिता कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न सघाइरहेको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।
हाल भइरहेका घरदैलो कार्यक्रमलाई आचारसंहिताले निषेध नगर्ने भए पनि त्यसमा २५ जनाभन्दा धेरै हुन नहुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। तर विभिन्न नाम दिएर भइरहेका आचारसंहिता विपरीतका गतिविधिलाई आफूहरूले नियालिरहेको आयोगले जनाएको छ। “कात्तिक १८ गतेबाट मात्र कोणसभा, आमसभा, र्याली, गोष्ठी, सेमिनार लगायतका गतिविधि गर्न पाइन्छ”, आयुक्त भण्डारी भन्छन्, “त्यसका लागि कुल १७ दिनको अवधि आचारसंहिताले निर्धारण गरेको छ।”
निर्वाचन आयोगले पछिल्ला दिनमा आचारसंहिता अवज्ञासम्बन्धी विषयमा नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम तिब्र पारेको छ। तर शुक्रवार एक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको कारबाही नभई यसको प्रारम्भ भएको बताएका थिए। उनको भनाइ थियो, “स्पष्टीकरणले तरङ्ग पैदा भएको अवस्थामा आयोगले थप कारबाही गर्नुपर्दा भावी दिनमा भूकम्प पो आउने हो कि ?”
विराटनगरमा बोल्दै थपलियाले केही दिनपछि आयोगले गर्ने निर्णयका कारण हलचल पैदा हुने आशङ्का समेत प्रकट गरे। आयोगका अधिकारीहरूले आफूहरूले जुटाएका प्रमाण र उजुरीकाबीच चित्तबुझ्दो स्पष्टिकरण नआएमा थप छानबिन र कारबाहीका प्रक्रिया थालिने बताउँदै आएका छन्।
आयोगको राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखा प्रमुख उपन्यायाधीवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर गएर अनुसन्धान तथा कारबाहीहरू लम्बिने अवस्था आए त्यो चुनाव पछिसम्मै जानसक्ने बताए। “दोषी पाइएमा कारबाहीबाट कोही मुक्त हुन सक्दैन। तर आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना चुनावभन्दा पछि जान पर्ने अवस्था छैन” उनी भन्छन्।
देशभर विभिन्न नाम फेरेर प्रचारजन्य कार्यक्रम भएका भनिएका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, “पार्टीको झण्डा र चिन्नहरू नराखीकन प्रचार नगर्ने उद्देश्यले गरिएका आन्तरिक भेलालाई आयोगले रोकेको छैन। तर त्यही बहानामा प्रचारप्रसार भएको थाहा भएमा वा उजुरी आएमा कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन रोकिँदैन।”
गतसाता पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले निर्वाचन सम्बन्धी ऐन विपरीत हुने गरी कसुर गरेको भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्न निर्वाचन आयोगले रौतहट प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष समेत रहेका नेता नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा जान टिकट भिसा र तालिम निःशुल्क दिइने भाषण गरेको एउटा भिडिओ भाइरल भएको थियो।
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा स्वयं कारबाही तथा जरिबाना गर्न सक्ने भए तापनि कसुरका हकमा अनुसन्धान आवश्यक पर्ने भएकाले उसले प्रहरीको सहयोग लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ। आयोगको राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखा प्रमुख उपन्यायाधीवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार कसुर गरेको पाइएमा मुद्दा चल्न सक्छ।
ुफ्रि भिसा, फ्रि टिकटुमा विदेश पठाइदिने प्रलोभन दिएकै भिडिओ सार्वजनिक भएपछि बारा जिल्लामा उम्मेदवार बनेका पूर्व श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई समेत स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। त्यसैगरी शुक्रवार नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आगलागी पीडित परिवारलाई अमेरिकामा सङ्कलित २ लाख पचास हजार रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि स्पष्टीकरण सोधिएको छ।
आचारसंहिता विपरीत आमसभा आयोजना गर्दै निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूलाई लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति दिएका कारण समेत तीनजना नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। त्यसरी स्पष्टीकरण सोधिएकामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य लक्षीराम आचार्य, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, नेपाली काङ्ग्रेसका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायर छन्।
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ ले आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी समेत रद्द हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी भन्छन्, “निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्नेखालका काम गरे, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन प्रतिकुल हुनेगरी काम गरे, निर्वाचन आयोग ऐनले परिकल्पना गरेका सिद्धान्त विपरीतका काम गरेको पुष्टि भएमा उम्मेदवारी रद्द हुनेसम्मको कारबाही गर्न सकिन्छ।”
निर्वाचन आयोग ऐनमा भनिएको छ ‘कुनै उम्मेदवारले आयोगले बनाएको आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तवरबाट हुन नसक्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खोली आयोगले उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेछ।’
उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्णय गर्नुअघि आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। आयोगका अधिकारीहरू निर्वाचन पद, पैसाबाट प्रभावित हुन नहुने र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुन नहुने कुरामा आफूहरूको जोड रहेको बताउँदै आएका छन्। (बीबीसी नेपालीबाट)
प्रतिक्रिया