फिदिम । लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानका क्रममा गत वर्ष पाँचथरको फिदिममा राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा जिल्लाका अगुवाले हिंसा पीडित महिलाको न्याय र पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले विशेष ब्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
हिंसा पीडित महिलाको अस्थायी पुनस्र्थापना, सुरक्षा तथा दीर्घकालीन ब्यवस्थापनका लागि ठोस् नीति निर्माणका लागि दबाव दिन, प्रत्येक किशोरीलाई शिक्षा तथा आत्मरक्षा तालीमको ब्यवस्था गर्न, हिंसाबाट प्रभावित महिलाका लागि रोजगारीको ब्यवस्था गर्ने नीति निर्माणका लागि सरकारलाई दबाव दिन यहाँका मानवअधिकार तथा महिला अधिकारकर्मीहरुले आयोगलाई सुझाव दिएका थिए ।
तर यी कुनै पनि सुझाव कार्यान्वयन नहुँदै यस वर्ष गत साता सोही प्रकृतिको कार्यक्रम आयोगले फिदिममा आयोजना गरेपछि अगुवाहरुले लैङ्गिक हिंसाका घटना न्यूनिकरणमा सरकारी निकाय औपचारिकतामा सिमित बनेको बताएका छन् । “एक वर्षको १६ दिनदेखि अर्को वर्षको १६ दिनमा मात्रै हामी लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने विषयमा चिन्तित र संवेदनशील हुने गरेका छौं”, मानवअधिकारकर्मी प्रेम ओझाले भन्नुभयो, “सरकारी निकाय औपचारिकतामा सिमित हुँदा हिंसा अन्त्य गरी आधुनिक र सभ्य समाज निर्माण अभियानले ठोस् गति लिन सकेको छैन् ।”
हिंसाका घटना बढेपनि तीन तहका सरकार समस्या गम्भीर बन्न नसकेको ओझाको गुनासो छ । सचेतना, आर्थिक सवलीकरण, मनोसामाजिक विमर्श जस्ता कार्य अघि बढाउन कुनै पनि निकायले तत्परता नदेखाएको उहाँको भनाई छ ।
विशेषतः घरेलू हिंसाका घटनामा अधिकांश पीडितले न्याय प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्ने वातावरण नै तयार नभएको अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ । “हिंसाका घटनाका प्रभावितले पीडिकसँग संघर्ष गर्ने वातावरण बनाउन पीडित आर्थिक रुपले सक्षम हुन जरुरी छ”, महिला नेतृ दिलकुमारी ओझाको भनाई छ, “महिला आफैंले आम्दानी गर्नसक्ने स्थिति निर्माण गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।” हिंसाबाट प्रभावित भएपनि त्यहि घरमा बस्नुपर्ने हुँदा पीडित रहनुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाई छ ।
लैङ्गिक हिंसा तथा बढ्दो अपराध नियन्त्रणमा महिलाको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पहुँच बढाउनु जरुरी रहेको सरोकारवालाको भनाई छ । “नाम मात्रैको प्रतिनिधित्वले हिंसा र अपराधको नियन्त्रणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्दैन”, अधिकारकर्मी एवं महिला नेतृ शान्ति राईले भन्नुभयो, “प्रत्येक निकायको मुख्य जिम्मेवारीमा महिलाको प्रतिनिधित्व भएमात्रै नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा बल पुग्दछ ।”
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान तथा दिवसहरुमा मात्रै समस्याको हलबारे सोच्ने प्रवृत्ति सबैभन्दा घातक भएको अधिकारकर्मी कृष्ण ओझाको भनाई छ । “हलमा हिंसा निवारणको कुरा गरेपनि टोल समुदायसम्म पुगेर समेतना फैलाउनेदेखि महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण गर्नेमा कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन्”, ओझाले भन्नुभयो, “हलदेखि हल र १६ दिनदेखि १६ दिनमा मात्रै सम्झने कुराले आधुनिक र सभ्य समाज निर्माण हुँदैन् ।”
विशेषत जिल्लामा जबरजस्ती करण, जबरजस्ती करणी उद्योग, यौन दुब्र्यवहार, साइबर अपराध, बालबिवाह, बहुबिवाह, घरेलू हिंसाका घटनामा कमी नआएको तथा यस्ता घटनाका कारण आत्महत्या र सम्बन्धविच्छेद अत्यधिक बढेको प्रहरी र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को तथ्याङ्क छ । ज
बरजस्ती करण, जबरजस्ती करणी उद्योग, यौन दुब्र्यवहारका घटनामा बालिका र किशोरीहरु बढी प्रभावित भएको इन्सेकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । इन्सेक पाँचथर प्रतिनिधि सहमान विश्वकर्माका अनुसार २०७८ पुष १५ देखि गत मङ्सिर १५ सम्ममा मानवअधिकार उल्लङ्घनका ३९ घटना दर्ता भएका छन् ।
जसमध्ये बालअधिकार हननअन्तर्गत १४ जना बालिकामाथि बलात्कार, पाँच जनामाथि यौन दुब्र्यवहार, एक जनामाथि आत्महत्या दुरुत्साहन, तीन जनामाथि कुटपीट र आत्महत्या दुरुत्साहन तथा तीन बालिकाको बाल बिवाहका घटनाको प्रहरीले कानूनी कारबाही अघि बढाएको छ । यस्तै छ जना महिला तथा युवतीमाथि बलात्कार र चार बहुविवाहका घटना भएका छन् । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा २८ वटा घटना दर्ता भएका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरको तथ्याङ्कले पनि महिला तथा बालबालिका प्रभावित भएका मुद्दाको सङ्ख्या अपेक्षित रुपमा घट्न नसकेको देखाउँछ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक हरि खतिवडाका अनुसार जिल्लामा आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा जबरजस्ती करणीका १९, जबरजस्ती करणी उद्योगका पाँच तथा बालबिवाहको एउटा र बहुबिवाहका दुई मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
आ.व. ०७७/०७८ मा जबरजस्ती करणीका २३ र जबरजस्ती करणी उद्योगका ७ मुद्दा तथा बालबिवाहको एउटा र बुहबिवाहका १३ मुद्दा दर्ता भएका थिए भने गत आ.व.मा जबरजस्ती करणीका २०, जबरजस्ती करणी उद्योगका ४, बहुबिवाहका सात र बालबिवाहको एउटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा जबरजस्ती करणीका नौ, बालबिवाहका दुई र बहुबिवाहको एउटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
घरेलू हिंसाका घटना सार्वजनिक हुन तथा मुद्दाको स्वरुप ग्रहण गर्न कठिन पर्ने, कतिपय गम्भीर अपराधका विषय समेत सार्वजनिक हुन र कानूनी प्रकृयामा पुग्नबाट रोकिने अवस्थाप्रति सरोकारवालाहरुको चिन्ता छ । बालबिवाह, लैङ्गिक हिंसा तथा पारिवारीक कलहले सम्बन्ध विच्छेद र आत्महत्याका घटना समेत बढेका छन् । सचेतना र निवारणका कार्यक्रम सिमित, औपचारिक र बजारकेन्द्रीत बन्दा हिंसा रोकथाम जटिल बनेको पाइएको हो ।
प्रतिक्रिया