नागरिकता ऐन यथास्थानमा राख्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बुधबार प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो ।

राष्ट्रपति पौडेलले संविधान विपरीत विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डा। सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । त्यस्तै, विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालयलगायतका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।