फिदिम । पाँचथर जिल्लाका दुई गाउँपालिकाले आकर्षक नीतिका साथ आर्थिक २०८२/०८३ को बजेट सार्वजनीक गरेका छन् ।
सोमबार फालेलुङ र हिलिहाङ गाउँपालिकाले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत सामुदायिक शिक्षा प्रवर्द्धन, सामाजिक न्याय र जनसेवा लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याएका छन्।
फालेलुङको चेतावनीः आफ्ना छोराछोरी निजी स्कुलमा पढाए सेवा–सुविधा कटौती
फालेलुङ गाउँपालिकाको ११औं गाउँसभाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकहरूले आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नीति सर्वसम्मत पारित गरेको छ। नीति कार्यान्वयन फितलो भएको भन्दै अब पालिकाले विपरीत जानेहरूलाई तलब, भत्ता र सेवा सुविधाबाट १० प्रतिशत कटौती गरी आन्तरिक राजस्व खातामा दाखिला गर्ने प्रावधान राखेको हो।
गाउँसभाले आगामी वर्षका लागि ५४ करोड ४१ लाख ४५ हजार ७ सय १ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै, १ करोड आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। विपन्न, दलित, गरिब र अल्पसंख्यक विद्यार्थीका लागि पोशाक सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि पारित गरिएको छ।
हिलिहाङमा ज्येष्ठ नागरिक र गर्भवतीका लागि विशेष राहत कार्यक्रम घोषणा
हिलिहाङ गाउँपालिकाले पनि सामुदायिक विद्यालयलाई प्रवर्द्धन गर्दै, एसईई सकेर विज्ञान, सूचना प्रविधि, प्राविधिक र कानून संकाय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने नीति ल्याएको छ।
त्यस्तै, ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न र फर्कन यातायात खर्च, गर्भवती महिलालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, तथा विपद्मा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई विशेष आर्थिक सहायता दिने कार्यक्रम पनि पारित गरिएको छ।
यो गाउँपालिकाको गाउँ सभाले पालिका प्राकृतिक विपद्मा परेर ज्यान गुमाएका पालिका भित्रका नागरिकका आफन्तलाई विशेष आर्थिक सहयोग, जुनसुकै अवस्थामा ज्यान गुमाएका नागरिकका आफन्तलाई किरिया खर्चवापत १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने लगायतका कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।
यस्तै, प्रत्येक वडाबाट पालिका केन्द्र जोड्ने कम्तीमा एक–एक वटा सडकलाई हिउँद वर्षा नै सञ्चालन हुन सक्ने गरी ‘अलवेदर’ बनाउने, र सबैभन्दा धेरै राजस्व संकलन गर्ने वडालाई पुरस्कृत गर्ने जस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
दुवै पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् राहत र पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिएका छन्।
हिलिहाङले प्रत्येक वडाबाट पालिका केन्द्र जोड्ने सडकलाई ‘अलवेदर’ बनाउने र अधिक राजस्व संकलन गर्ने वडालाई पुरस्कृत गर्ने जस्ता प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ।
प्रतिक्रिया