आइतबार विदाः हचुवाको भरमा निर्णय निर्णय र खारेजी

काठमाडौं । सरकारले आइतबार पनि सार्वजनिक विदा दिने निर्णय खारेज गरेको छ । अब असार १ गतेदेखि सरकारी कार्यालयहरु फेरि पुरानै समय १० देखि ५ बजेसम्म हुनेछ भने शनिबार मात्रै साप्ताहिक विदा दिइनेछ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले २६ वैशाख २०७९ मा जेठ १ गतेदेखि आइतबार पनि सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको थियो । बढ्दो आर्थिक मन्दी र पेट्रोलियम पदार्थको खपतका कारण व्यापार घाटालाई देखाउँदै सरकारले दुईदिने विदाको अवधारणा कार्यान्वयन गरेको थियो । तर आगामी आइतबार पाँचौं विदापछि सरकारी सेवा र विदा प्रणाली पुरानै अवस्थामा फर्किनेछ ।

पर्याप्त छलफल र बहसविना भएको निर्णय त्यही शैलीमा नै हट्यो । यसले प्रशासनयन्त्रलाई हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने र त्यही शैलीमा पछाडि हट्ने प्रवृत्तिलाई सतहमा ल्याएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा आन्तरिक पर्यटन र देशव्यापी आर्थिक चहलपहल गराउन सरकारले दुई दिनको विदावारे अध्ययन भएको थियो । तर यसपटक पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम हुन्छ भन्ने आयल निगमको सुझावका आधारमा सरकारले दुई दिने विदा दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यो निर्णय एक महिना नहुँदै किन खारेज भयो त ? नेपाल सरकारका अधिकृतहरुका अनुसार न त दुई दिन साप्ताहिक विदा हुनुअघि पर्याप्त छलफल र तयारी भएको थियो, न पहिलेकै अवस्थामा फर्किन कुनै तयारी चाहियो । ‘जसरी निर्णय भयो, त्यसैगरी फिर्ता’ एक सहसचिवले भने, ‘तयारी र गृहकार्य विना गरेको निर्णय परिपक्व हुँदैन भन्नलाई यो राम्रो उदाहरण भयो ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय बसेर अहिले मन्त्रालयमा कार्यरत एक सचिवका अनुसार, फरक प्रकृतिका सार्वजनिक सेवा क्षेत्रको विशेषता नै नबुझी सरकारले दुई दिने विदाको अवधारणा ल्याएको थियो । पहिलो त, लामो समयदेखि कोरोनाका कारण शिक्षा क्षेत्र प्रभावित भएकाले विद्यालय र उच्च शिक्षाहरुमा दुई दिन साप्ताहिक विदा दिन सम्भव थिएन । न्यायक्षेत्रले भने उत्साहका साथ सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गरेको थियो ।

दोस्रो, स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालदेखि स्वास्थ्यचौकीसम्म दुई दिन विवाद दिदा अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुन्थ्यो, त्यसैले उनीहरुले एक दिनमात्रै विदा दिए ।

अर्को, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग तालमेल नगरी ल्याएको दुई दिने विदाबाट कतिपय क्षेत्रमा समन्वयको अभाव हुन थाल्यो । विहानै साढे ९ बजे खुल्ने सरकारी कार्यालयमा पनि अभ्यस्त नभएकाले सेवाग्राहीहरु १० बजेपछि मात्रै पुग्थे । ‘दुई दिन विदा र कार्यालय समय विस्तार आम जनजीवनमा अभ्यस्त भएर त्यसको असर र प्रभाव परीक्षण नहुँदै फिर्ता भयो’ ती सहसचिवले भने, ‘अघिल्लोपटक पनि असफल भएकाले अब दुई दिने विदामाथि तत्काल बहस नै नहोला ।’

सरकारले केवल दुई दिनमात्रै विदा दिएमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम हुने अनुमान गर्‍यो । तर सरकारी कार्यालयहरुमा वर्षेनि सवारी साधन खरिद भएका कारण अहिले कतिपय मन्त्रालयमा उपसचिवहरुले समेत सहजै चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन पाएका छन् । सरकारी मोटरसाइकलको प्रयोग पनि उस्तै बढ्दो छ । सहसचिवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई यस्तो सुविधा नभएपनि उनीहरुले कुपन (सरकारी खर्चबाट) इन्धन भर्छन् ।

सरकारले दुई दिने साप्ताहिक विदाको घोषणा गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनको सरगर्मी उत्कर्षमा पुगेको थियो । निर्वाचनको पर्सीपल्टदेखि नै दुई दिने विदा शुरु भयो । तर व्यावहारिक नदेखिएपछि विद्यालयक्षेत्रमा पुरानै प्रणाली कायम भयो, अस्पतालहरुले समेत सेवा अवधि र विदा विस्तार गर्न चासो दिएनन् ।

अर्कोतर्फ, नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले कतिपय स्थानीय तहमा पुरानै प्रणाली लागुगर्ने भनी निर्णय गरे । कार्यालय समय संघीय सरकारले तोकेअनुसार हुने व्यवस्था भएपनि स्थानीय तहमा पुरानै प्रणाली यथावत राख्ने भनी निर्णय गर्ने लहर फैलदो क्रममा थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘विशुद्ध सरकारी कार्यालय बाहेक अन्यत्र दुईदिने विदा कार्यान्वयन हुन नसक्ने र औचित्य नरहने देखिएपछि विदा फिर्ताको निर्णय भएको हो ।’ (अनलाइनखवरबाट)