जबराको बयानले देखाएको न्यायालयको दारुण चित्र

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिने क्रममा आरोप लगाएका न्यायाधीशहरूमाथि पनि छानबिन गरिनुपर्ने संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले बताएका छन्। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर निलम्बित बनेका प्रधानन्यायाधीशमाथि बुधवार र बिहीवार प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले बयान लिएको थियो। आइतवार पनि बयान जारी रहने बताइएको छ।

बयानका क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूदेखि सर्वोच्च अदालतकै सहकर्मी न्यायाधीश, विभिन्न दलका शीर्ष नेता र बारका पदाधिकारीहरूलाई समेत विभिन्न विषयमा आरोप लगाए। सार्वभौम संसद्को समितिभित्र उनले विभिन्न व्यक्तिबारे उठाएका प्रश्न र आरोपबारे समितिले नै अनुसन्धान गरेर त्यसबारे आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने संवैधानिक कानुनका जानकारहरूको भनाइ छ।

काठमाण्डू विश्वविद्यालयस्थित कानुन विषयका प्राध्यापक विपिन अधिकारीले जबराले समितिमा उठाएका विषयहरूको महत्त्व रहेको भन्दै त्यसबारे न्याय परिषद् ऐन र सर्वोच्च अदालत ऐन अनुसार कार्यदल बनाएर उठेका विषयको समाधान खोजिनुपर्ने बताए। बयानका क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले यदि गल्ती भएको भए आफूसँगै सहकर्मी न्यायाधीशहरू पनि रहेका कारण उनीहरूमाथि पनि महाभियोग लगाउनुपर्ने बताएका थिए।

“अन्यका सम्बन्धमा पनि जे कुरा आएको छ त्यसका बारेमा कार्यदल बनाएर सर्वोच्च अदालत ऐन अन्तर्गत कारबाही अगाडि बढाउन सकिन्छ। सत्य जे हो त्यस अनुसार समाधान निस्किने हो” प्राध्यापक अधिकारीले भने, “कसैलाई कारबाही गरेर, एउटा राजनीतिक निर्णय गरेर उसको पद र हैसियतलाई समाप्त गर्ने र अन्यलाई उन्मुक्ति दिने भन्ने हुँदैन।”

वकिलहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसियसनको नेतृत्वमा लामो समय जबराविरुद्ध आन्दोलन भएपछि गत फागुन १ गते प्रतिनिधिसभाका ९८ जना सांसदले उनी विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। २१ बुँदे आरोप सहितको महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी पदबाट निलम्बित भएका हुन्। तर उनी विरुद्ध लागेका आरोपको अनुसन्धानका लागि महाभियोग सिफारिस समिति बने पनि हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएसँगै त्यो अलपत्र परेको थियो।

ठ्याक्कै छ महिनामा समितिको पहिलो बैठक भदौ १ गते बसेर काम थालेको थियो। त्यसको पछिल्लो साता समितिले कार्य तालिका तय गर्‍यो र जबराविरुद्ध उजुरी माग गर्‍यो र बुधवारबाट बयान लिन थालेको हो।

जबराले आरोप लगाएकाहरू को को छन् ?

तयार गरिएका ४३ वटा प्रश्नमाथि बयान लिने क्रममा बुधवार र बिहीवार थोरै मात्र सकिएपछि बाँकी आइतवार पनि निरन्तर हुने समिति सदस्यहरूले बताएका छन्। उनीहरूले बयानपछि प्रतिवेदन तयार गर्नेछन्। जबराले विभिन्न जिम्मेवार व्यक्तिमाथि लगाएका आरोपलाई समितिले हल्का रूपमा लिन नहुने अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बताए।

उनले भने, “समितिमा गएर सार्वजनिक रूपमा यति भनिसकेपछि त्यसलाई उनले केवल पूर्वाग्रही भएर भनेका हुन् भन्ने हिसाबले लिनु राम्रो हुँदैन। कानुन बमोजिम अनुसन्धान हुनै पर्छ। अब त्यो हुँदैन भने त सुधारको गुञ्जायस नै रहँदैन। एकाङ्की हुने भयो।”

जबराले उनी निलम्बित भएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका दीपककुमार कार्कीदेखि प्रधानन्यायाधीशकै रोल क्रममा रहेका हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमान सिंह राउतलगायत न्यायाधीशहरूलाई समेत विभिन्न आरोप लगाएका छन्। त्यसबाहेक पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाललगायत सरकारको नेतृत्व गरेको गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताहरू अनि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुछेका छन्।

नेपालका बार एशोसियसनका पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठदेखि महासचिव लीलामणि पौडेललगायत सर्वोच्च बार एशोसियसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यलाई पनि जबराले आफूले चाहेजस्तो नभएपछि आफू विरुद्ध उत्रिएको आरोप लगाएका छन्।

छानबिनको प्रक्रिया के हुनुपर्छ ?

न्यायपालिकामा विकृति देखिएको भन्दै न्यायपालिकामा सुधार र शुद्धीकरणको विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। कतिपयले न्यायाधीशको पुनर्नियुक्तिको विषयसमेत उठाउँदै आएका छन्। ती विषय उठाउनेकै नाम पनि जबराले बयानका क्रममा लिएर उनीहरूमाथि विभिन्न आरोप लगाए।

महाभियोग सिफारिस समितिले नै जबराले नाम लिएका व्यक्तिहरूसँग बयान लिएर अनुसन्धान गरी ती विषय प्रतिवेदन लेख्ने क्रममा उल्लेख गर्नुपर्ने आचार्यले बताए। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा संसद् र कानुन व्यवसायीको हकमा बार परिषद् तथा अन्य भ्रष्टाचारका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अगाडि बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ।

आचार्य भने, “न्याय किनबेचजस्ता सङ्गिन आरोप लगाइसकेको हुँदा हल्काफुल्का हिसाबले लिने गर्नुहुँदैन। संसद्ले उनको चाहिँ अनुसन्धान गर्ने अनि उनले लिएका मानिसहरूबारे चाहिँ नगर्दा पूर्वाग्रही हुन्छ।” विभिन्न व्यक्तिलाई आरोप लगाएको विषयमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरासँग नै प्रमाण माग गर्ने सिफारिस समितिका एक सदस्य मीन विश्वकर्माले बताए।

समितिले आरोपितमाथि छानबिन गर्छ ?

उनले भने, “उहाँले आरोप लगाएका कतिपय कुराको क्रस चेक गरेर उहाँसँग प्रमाण माग गर्छौँ। प्रमाण दिनु नै भयो भने त अरू व्यक्ति पनि दोषी ठहर्ने भए। त्यो दोस्रो चरणमा जान्छ। त्यो होइन र आफ्नो बचाउका लागि लान्छनामात्रै लगाएको हो भने त्यो पनि दोष उहाँलाई नै थुप्रिन्छ। बयान सकिएपछि के के उपयुक्त हुन्छ त्यसबारे सल्लाह गर्छौँ।”

सवाल जवाफका क्रममा जबराले आफू विरुद्ध अगाडि बढाइएको महाभियोग प्रस्ताव एउटा अधिवेशनमा दर्ता भएको तर उक्त अधिवेशनले टुङ्गो नलगाएका कारण सो प्रस्ताव नै अवैध भएको दाबी गरेका थिए। महाभियोग सिफारिस समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले त्यस्तो दाबीबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै भने, “निष्क्रिय भएको, काम नलाग्ने भए त हामी उहाँहरूलाई किन बोलाउँथ्यौँ, किन बैठक गर्थ्यौँ ?” (बीबीसी नेपालीबाट)