अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारमाथि चौतर्फी दबाब

काठमाडौं । सरकारले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेलमा रहेका रेशम चौधरी, सिके राउत र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा कार्यकर्तालाई जेलबाट छुटाउने गरी ‘मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४’लाई संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याएको छ।

नयाँ सरकार गठनका लागि निर्णायक मानिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी र जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई जेलबाट छुटाउने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। कुनै पनि घटनामा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको मुद्दा फिर्ता लिएर अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने सरकारको तयारी छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउन गरेको निर्णयबारे नेपाली कांग्रेसभित्र विरोध सुरु भएको छ। कांग्रेसका बरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्।

कांग्रेसका अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसीले नयाँ सदन बस्ने तयारी भइरहेका बेला अध्यायदेश ल्याएर अपराधीकरणलाई राजनीतिकरण गर्नु गलत हुने टिप्पणी गरेका छन्। “भर्खरै निर्वाचन सकिएको छ। यस विषयमा नयाँ संसदले छलफल गर्न सक्थ्यो। राजनीतिलाई अपराधीकरण र अपराधीलाई राजनीतिकरण गर्नू हुँदैन। सरकारलाई हतारहतार अध्यादेश ल्याउन के बाध्यता पर्यो ?” उनले भने।

नेकपा (एमाले)ले पनि सरकारको उक्त कदमको विरोध गरेको छ। एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले जनादेशको अपमान गरेको बताए। “सरकारले अनुचित र जनादेशको अपमान गरेको छ। नयाँ सदन बस्ने बेलामा अध्यादेश ल्याइनु अनुचित हो। १७–१८ महिना बस्दा अध्यादेश आएन। उनीहरू साँच्चिकै अन्यायमा परेका भए सदनमा छलफल गरेर लैजान सकिन्थ्यो,” ज्ञवालीले भने।

सत्ता गठबन्धनले रेशम चौधरी, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र सिके राउतका कार्यकर्तालाई छुटाउने गरी तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको आरोप लगाउने गरेका छन्। गठबन्धन दल माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले पहिलेको सरकारले गरेको कामलाई अहिले निरन्तरता दिइएको बताए।

साथै एमाले नेता भीम रावलले अहिले सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोज्नु कानुनी शासनको धज्जी उडाउनुसरह हुने बताएका छन्। एमाले सचिव योगेश भट्टराईले गठबन्धन सरकारले सत्ताको लागि व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउन आपत्तिजनक भएको बताएका छन्। प्रवक्ता श्रेष्ठले कामचलाउ अवस्थामा अध्यादेश ल्याइनु स्वार्थपूर्ण सत्ता केन्द्रित राजनीतिको फोहोरी सुरु भएको बताएका छन्।

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सरकारले रेशम चौधरीलगायत फौजदारी मुद्दामा थुनामा रहेका तीन दलका नेता÷कार्यकर्ता रिहा गर्न ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसपटक अपराधी छुटाएर सरकार बनाउन लागेको आरोप लगाएका छन्। त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन्।

सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई माफी दिएर मूलधारका शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउनका लागि मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न लागेको बताएका छन्। मंसिर २५ गतेको मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्कीले अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकमा योगदान गर्न चाहने सबैलाई अवसर दिनका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको बताए।

नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारले ल्याउन खोजेको अध्यादेशबारे विरोध जनाएको छ। बारका उपाध्यक्ष हर्क रावलले नयाँ संसद बस्ने तयारी भइरहेका बेला राजनीतिक लाभका लागि अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको तर्क गरे। सरकारले अध्यादेश जारी गरेसँगै विरोधमा उत्रिने तयारीमा छ बार। रावलले सरकारले अध्यादेश जारी गरेसँगै विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाउने बताए।

सरकारले ‘मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४’लाई संशोधन गर्दै अध्यादेश ल्याउने भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमबारे आम चासो उत्पन्न भएको छ। नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएकी राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गर्न लागेको अध्यादेश के गर्छिन् ? भन्ने चासो पैदा भएको हो।

सरकारले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउने सम्भावना छ। यसअघिका नजिरलाई हेर्ने हो भने पनि राष्ट्रपति यो विधेयक अहिलेकै अवस्थामा प्रमाणीकरण गर्नसक्ने अवस्था छैन।

उनले सरकारले गर्ने विवादास्पद सिफारिसलाई सहयोग नगर्ने बताइसकेकी छन्। आइतबार साँझ एपी वान टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा भण्डारीले राष्ट्रलाई अहित हुने कुनै पनि काम नगर्ने बताइन्। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेको नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएको हामीमाझ ताजै छ।

राष्ट्रपतिले संसद्का दुवै सदनबाट दोस्रोपटक पारित भएर आएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि यसलाई पनि सोही विषयसँग जोडेर हेरिएको छ। संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य कामचलाउ सरकारको संवैधानिक र कानुनी हैसियत नभएको उल्लेख गर्दै नागरिकता विधेयक जस्तै यो अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने बताउँछन्।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई र शम्भु थापाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेका छन्। उनीहरूले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गर्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशको संयुक्त विरोध जनाएका हुन्।

संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशबारे स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। धारा ११४ को उपधारा (१) मा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।