मन्त्रीहरुलाई जनउत्तरदायी बनाउने महेशको ‘युवा सोच’

काठमाडौं । सरकारी काम कारबाही र सेवा प्रवाहको ढिलासुस्तीले नागरिक आजित छन् । प्रणालीमा गढेको ढिलासुस्ती र हैरानीका धेरै कथा र ब्यथा बनिसके । त्यही विषय राजनीतिक एजेण्डा पनि बनेको छ । नयाँ शक्ति र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको विजयमा यो एजेण्डाले पनि काम गरेको थियो ।

यो त सरकारी कामकाजको कुरा भयो । संसद्मा उठेका प्रश्नहरुको सरकारले कति समयमा जवाफ दिने ? सांसद्हरु यही समयका विषयहरुलाई मतान्तर गरिरहेका छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा सत्तारुढ नेकपा (एमाले) का युवा सांसद महेश बर्तौला र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतका वीच संसद्मा उठेका प्रश्नहरुको सरकारले कति समयमा जवाफ दिने भन्ने विषयमा मतान्तर देखियो ।

हालको प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा भने मन्त्रीहरुले संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनका लागि ५ दिनको समय निर्धारण गरिएको छ । पूर्वमन्त्री समेत रहेका बस्नेतले व्यवहारिक हिसाबले पनि संसद्मा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनका लागि मन्त्रीहरुलाई एक हप्ताको समय दिनुपर्ने तर्क गरे । तर एमाले सांसद बर्तौलाले जनताका समस्या तत्काल हल गर्नुपर्ने भन्दै ३ दिनको समय राख्न उपयुक्त हुने भन्दै ५ दिनलाई ३ दिनमा घटाउन प्रस्ताब गरे ।

बस्नेतको तर्क थियोः “हामी कार्यबोझका कुरा गर्दै छौं । यो सबै परिस्थिति हुने भएकाले ३ दिन भनेर हामी इमोशनल कुरा मात्रै नगरौं । अघिल्लो हप्ताभरी उठेका विषयहरु, उहाँहरुले पनि त्यहाँ त्यो विषयमा रिफाइन गर्नुपर्ला । त्यसका निम्ति रिफरेन्स खोज्नुपर्ला। त्यसका लागि शुक्रबार, शनिबारको टाइम पनि उहाँहरुलाई उपलब्ध हुन्छ । त्यसो गर्दा नेक्स्ट वीकमा मन्त्रीहरुले हरेक दिन संसद्मा उपस्थित हुने उहाँहरुले आफ्नै बाँडफाँट गर्नु भएको हुन्छ । त्यो आफैं उपस्थित हुने दिनमा उहाँहरुले जवाफ दिनुहुन्छ । दोस्रो हप्तामा जवाफ दिने बनाई दिने हो भने यो व्यवहारिक पनि हुन्छ । समयको सदुपयोग पनि हुन्छ ।” बस्नेतको तर्कमा माओवादीकै सांसद् हितराज पाण्डे र काँग्रेसका रमेश लेखकको पनि सहमति थियो ।

तर ४० वर्षका महेश उनीहरुको तर्क स्वीकार्ने पक्षमै थिएनन् । युवा सांसद्ले साँच्चै युवा सोच र जोश समितिमा राख्दै सरकार र मन्त्रीहरुलाई जनउत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

बर्तौलाले अघि बनेः “बरु ५ लाई ३ दिन गरौं । तर, हप्ता दिन त हुँदै हुँदैन । मन्त्रीहरु संसद्प्रति जवाफदेही हुनै पर्छ । किनभने नागरिकका विषय सांसदहरुले संसद्मा ल्याउँछन । उहाँहरुलाई ३ दिनको समय दिउँ । आजको समस्या आजै भर्खर समाधान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण ७ दिनको कुरा अनुपयुक्त हुन्छ ।”

सांसद बर्तौलाले भनेजस्तै संसदमा सांसद्हरुले उठाएका सवालमा मन्त्रीले जवाफ दिन एक साता पर्खनुपर्ने अवस्था अवश्य छैन् । मन्त्री एक्लैले जवाफ खोज्नुपर्ने पनि होइन्, मन्त्रालय र सरकारसँग जवाफ सधै तयार नै हुन्छ ।

तर सबै पक्षका पाका सांसदहरु मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने तथा जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका विषय तत्कालै संसदले थाहा पाउने विषयलाई लम्बेतान बनाउन चाहिरहेका देखिन्छन् ।