प्रचण्ड–रबि टकराब पहिल्यैदेखि, सहकार्य बनेको थियो ‘बाध्यता’

काठमाडौं । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने निर्णय गर्‍यो । पार्टी प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले दुई दिनको समय मागेकाले तत्काल कुनै निर्णय नभएको बताएका छन्।

बिहीवार पार्टी कार्यालय बसुन्धरामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा गृह मन्त्रालय पार्टीलाई नदिइएपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल भएको थियो। सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन्। यसअघि पार्टी सभापति रवि लामिछाने पनि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका थिए।

अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेका लामिछानेले नेपाली नागरिकता बिउँताउने प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत साता उनको सांसद पद खारेज गरिदिएसँगै उनले राजीनामा दिए। नेपाली नागरिकता सक्रिय बनाएपछि पुनः गृहमन्त्री बन्न प्रयास गरे पनि प्रधानमन्त्रीले उनलाई गृहमन्त्री बनाउन अस्वीकार गरेका थिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यदि सरकारबाट बाहिरियो भने पनि सरकारले संसद्‌मा बहुमत भने गुमाउनेछैन। प्रतिनिधिसभामा उक्त दलका १९ सांसद छन्। स्वतन्त्र पार्टीले ‘एक घण्टामा’ निर्णय लिन दबाव दिएको तर प्रधानमन्त्रीले थप छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिने माओवादीका सचिव देवेन्द्र पौडेलले बताएका छन्।

“दुई जनाबाहेक सबैले मत हालको हुँदाखेरि उहाँहरूले छोड्नेबित्तिकै सरकार अल्पमतमा पर्दैन,” पौडेलले भने। सरकारमा सहभागी नभएको नेपाली कांग्रेसले पनि यसअघि प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो।

प्रचण्ड र रवि लामिछानेबीच कस्तो छ सम्बन्ध ?

सक्रिय राजनीतिमा आउनुभन्दा धेरै अघिबाटै रवि लामिछानेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको सम्बन्धमा उतारचढाव आएको देखिन्छ। सञ्चारकर्मीका रूपमा लामिछानेले प्रचण्डसहित सबै ठूला नेता र दलहरूको कटु आलोचना गर्दै आएका थिए।

तर संसदीय राजनीतिको पहिलो पाइलामै लामिछानेले प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग हात मिलाए। उनी प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद्‌मा उपप्रधानमन्त्री बनेर उनको दल सरकारमा सहभागी बन्यो। शक्ति बाँडफाँट गर्दा उनको दलकी सांसद इन्दिरा रानाले उपसभामुख पद पाइन्।

रवि लामिछानेले विश्व कीर्तिमान राख्न सन् २०१३ मा न्यूज २४ टेलिभिजनमा सुरु गरेको सबैभन्दा लामो अन्तर्वार्तामा प्रचण्ड पनि अतिथि बनेर गएका थिए। लामिछानेले त्यसपछि प्रचण्डको अन्तर्वार्ताका लागि गरेको प्रयास भने असफल भएको बताइन्छ।

नयाँ संविधान जारी भएसँगै केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि लामिछानेले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिभिजनमा ‘सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रम सुरु गरे। उक्त कार्यक्रममा प्रस्तोताका रूपमा लामिछानेले ‘जनताका प्रश्न सीधै प्रधानमन्त्रीसँग सोध्न मिल्ने अवधारणा’ लिएर काम गरे।

माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि ओली नेतृत्वको सरकार एक वर्षमै ढल्यो। नयाँ प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले ‘सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रमको प्रस्तोतामा लामिछानेलाई रुचाएनन्। त्यसपछि लामिछानेले न्यूज२४ टेलिभिजनमा ‘सीधा कुरा जनतासँग’ भन्ने कार्यक्रम सुरु गरे।

लामिछानेले विसं २०७३ सालमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए “अब यस्तो सरकार बनोस् जहाँ कार्यक्रम नियमित चलाउनेहरूलाई सरकार परिवर्तनले छुन पनि नसकोस्। कार्यक्रम छापामार शैलीमा न लुटियोस्।” उनका पूर्वसहकर्मी शालिकराम पुडासैनीले आत्महत्या गरेको भन्ने घटनाका माझ रवि लामिछाने आत्महत्या दुरुत्साहनको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए।

उक्त अभियोगमा लामिछानेले अदालतबाट सफाइ पाइसकेका छन्। लामिछानेविरुद्धको उजुरी चितवनमा दर्ता गरिएको थियो। तत्कालीन चितवन प्रहरी प्रमुख दानबहादुर मल्ल लामो समय प्रचण्डको सुरक्षामा खटिएको प्रसङ्ग जोड्दै उनले रवि लामिछाने र उनका समर्थकमाथि बल प्रयोग गरेको आरोप समेत कतिपयले लगाएका थिए। तर मल्ल र प्रचण्डको सचिवालयले उक्त आरोपको खण्डन गरेका थिए।

प्रचण्डले चितवन छाड्नुमा रवि लामिछाने ‘कारक’

लामो समय सञ्चार क्षेत्रमा काम गरेका लामिछानेले निर्वाचन आउनुभन्दा केही महिनाअघि पार्टी खोल्ने घोषणा गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेपछि उनले ठूला दलका शीर्षतम नेताहरूलाई हराउने अभियान घोषणा गरे। लामिछाने चितवन गएर चुनाव लड्ने तयारी गरेपछि चितवनमा भर्खरै नयाँ घर बनाएका प्रचण्ड आफ्नो पुरानो निर्वाचन क्षेत्र छोडेर गोरखा गएका भन्ने चर्चा पनि चलेको थियो।

तर लामिछानेले प्रचण्डले छोडेको चितवन–३ मा नभई चितवन–२ बाट उम्मेदवारी दिए। चितवनका एक राजनीतिक विश्लेषक डीआर पोखरेलले निर्वाचनअघि प्रचण्डले चितवन छाड्नुका केही कारणहरूमध्ये एक ‘रवि लामिछानेको सम्भावित प्रभाव’ पनि रहेको हुनसक्ने बताएका थिए।

तर सरकारमा सहकार्य

प्रचण्ड र लामिछानेबीच जारी टकराबको राजनीति चुनावपछि बनेको नयाँ गठबन्धनमा सहकार्यमा रूपान्तरित भयो। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि समर्थन दियो। तर यसको चाँजोपाँजो भने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नै निवासमा बैठक राखेर मिलाइदिए।

लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेपछि पनि ओलीले उनलाई गृहमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति गरिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। “अहिले पनि गृह मन्त्रालयमा हामीले दिएको सहमति त रास्वपालाई हो। उसले रविलाई पठाएको हो त्यो उसको कुरा हो”, ओलीले बिहीवार भनेका छन्।

गृह मन्त्रालय हेर्ने जिम्मेदारीसहित उपप्रधानमन्त्री बनेका लामिछानेलाई सरकारको प्रवक्ता बन्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको प्रस्ताव उनले अस्वीकार गरेका विवरणहरू पनि सञ्चारमाध्यममा आएका थिए। नागरिकताबारे सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आएपछि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका लामिछानेले फेरि नेपाली नागरिकता सक्रिय तुल्याएपछि प्रचण्डले लामिछानेलाई तत्काल मन्त्रिपरिषद्‌मा नल्याउने अडान लिएका छन्।

प्रचण्डले गृह मन्त्रालय अहिले आफैँसँग राखेका छन्। रवि लामिछानेको सांसद पद बदर भएपछि रिक्त भएको चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा हुने उपनिर्वाचनबारे टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। (बीबीसी नेपालीबाट)