बलात्कार मुद्दा कमजोर बनाउन नमानेपछि सरकारी वकिलको सरुवा

काठमाडौं । विहीबार अपराह्न जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, ललितपुरमा कार्यरत सहायक न्यायाधिवक्ता संगिता थोकरको नाममा एउटा पत्र आयो । खोलेर हेर्दा त्यो सरुवाको पत्र थियो । उनलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनलाई ललितपुरबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, हेटौंडामा सरुवा गरेको थियो ।

पत्र पढेर सकाउनासाथ उनले सहकर्मीलाई ‘बलात्कार मुद्दा कमजोर नबनाए बापत पुरस्कार पाएको’ प्रतिक्रिया दिइन् । ‘सुशील चटौत जोडिएको बलात्कार मुद्दा कमजोर बनाउन बारम्बार दबाब दिएका थिए, तपाईंहरुले छाड्नुभयो, मैले हरेको अहिले पुरस्कार पाएँ,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सरकारी वकिलले भनिन्, ‘मेरो हेटौंडा सरुवा भएको रहेछ, यिनीहरुसँग म पछि हट्दिनँ । भोलि नै रमाना लिएर जान्छु ।’

घटनाको पृष्ठभूमि

यो घटनाको पृष्ठभूमि बुझ्न करिब पाँच महिनाअघिको घटनामा पुग्नुपर्ने हुन्छ । बागमती (पीडित बालिकाको परिवर्तित नाम) सधैझैं स्कूल जान्थिन् । तर १० चैत २०७८ का दिन उनी विद्यालयबाट घर फर्किन मानिनन् । ‘घर फर्कनु परेमा म आत्महत्या गर्छु’ भनेर उनी रोएपछि विद्यालयले बालअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सिविसमा पठाइदियो ।

अनि मनोपरामर्शदाताहरुले बागमतीसँग कुराकानी गर्न थाले । त्यसपछि उनले यथार्थ बताउन थालिन् । पीडितको भनाइ अनुसार, बझाङकी बागमतीलाई तिर्थराज चटौतले उनको बाबुसँग कुराकानी गरेर काठमाडौं ल्याएका हुन् । उनले घरमा छोरीको हेरचाह गर्ने, घरको काममा सघाउनुपर्ने थियो भने तिर्थराजको परिवारले बागमतीलाई स्कूल पठाइदिने बचन दिएका थिए । तिर्थराजले उनलाई ल्याएर इमाडोलस्थित ग्रिनहिल सिटीस्थित घरमा राखे । जहाँ उनको छोरा सुशील समेत थिए ।

उनको भनाइ अनुसार, काठमाडौं ल्याएपछि नै सुशील चटौतले बारम्बार बलात्कार गर्न थाले । पछिल्लो पटक २४ माघ २०७८ मा उनले बलात्कार गरेको भनी पीडित बालिकाले बताएकी छन् । ‘घरमा आन्टीहरु बाहिर जानुभएको थियो । बच्चाहरुलाई सुशील अंकलले तल लिभिङ रुममा ठूलो साउन्डमा टीभी लगाइदिनुभयो । त्यसपछि उहाँ मेरो कोठामा आउनु भयो र मलाई तानेर उहाँको बच्चाहरुको कोठामा लगेर …. मलाई अंकलले त्यसो गरेको कुरा कसैलाई पनि नभन्नू, भनेमा तँलाई मारीदिन्छु भन्नुभएको थियो ।’

सिविसले पीडित किशोरीको संरक्षण गरेको र घटनाबारे प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्न खोजेको खुल्यो । महानगरीय प्रहरी वृत्त, सातदोबाटोले शुरुमा जाहेरी दर्ता गर्नै मानेन । आरोपित सुशील चटौत १६ चैत २०७८ मा प्रहरीमा उपस्थित भए ।

उनको बयान अनुसार, बाबु तिर्थराज लामो समय महेन्द्रनगरलाई आधार बनाएर यातायात ढुवानी (ट्रान्सपोर्टेसन)को व्यवसाय गर्थे । हाइड्रोपावरमा समेत लगानी गरेका उनले बझाङको बुङ्गल नगरपालिकामा साइट अफिस बनाएका थिए । त्यहाँ माली रहेका बागमतीका बाबुले छोरीको पढाइको समस्या रहेको कुरा गरेपछि तिर्थराजले आफूहरुलाई घरको काममा सघाउने र पीडितलाई पढाइदिने भनी छोरी लिएर आए ।

ती बालिका सुशीलको घरमा बस्ने भइन् । बागमतीले सुशीलकी गर्भवती श्रीमती र ४ वर्षको छोराको हेरचाह गर्नुपर्ने भयो । घरमा बस्न थालेको केही समयपछि सुशीलले आफ्नो संरक्षणमा रहेकी बालिकामाथि बलात्कार शुरु गरे । गत माघमा मात्रै पीडितले बाल अधिकारकर्मीहरुलाई बताएपछि घटना सार्वजनिक भयो ।

बलात्कारको आरोप लागेका सुशीलका बाबु तिर्थराजको पहुँच राजनीतिक तहसम्म छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय हेर्ने राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ उनका व्यापारिक साझेदार हुन् । बझाङको जलविद्युत लगायतमा उनीहरुको व्यापारिक साझेदारी छ । त्यहीकारण यो मुद्दामा प्रहरी प्रशासनले दबाब खेपीरहेको छ ।

प्रहरी वृत्त सातदोबाटोले जाहेरी लिन नमानेपछि सिविस प्रहरी परिसर ललितपुर पुग्यो । त्यसपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्यो । ‘प्रहरीले निकै कमजोर बनाएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो’ सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘फाइल पन्छाउनेभन्दा अरु केही पनि काम भएन ।’

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई नमूना घोषणा गरी त्यहाँ सबै महिला कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । शुरुमा त्यो फाइल कार्यालय प्रमुख समेत रहेकी उपन्यायाधिवक्ता सुशीला ज्ञवालीले हेरेकी थिइन् । उनलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट सुशील चटौत (बलात्कारको आरोपित)को पक्षमा ‘हेरिदिनू’ भनी दबाब आउन थाल्यो । स्रोतका अनुसार, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको निजी सचिव विन्दु धामी र सचिवालयमा रहेका सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद जोशीले बारम्बार फोन गरेर फाइलमाथि चासो राख्न थाले ।

प्रहरीले सशील पक्राउ परेको २४ औं दिनमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसले शुरुमा म्याद थप गरेको थियो, उसैले अभियोजन गर्ने परम्परा अनुसार उपन्यायाधिवक्ता सुशीला ज्ञवालीले मुद्दाको अभियोजन गर्नुपर्ने थियो । तर दबाब थेग्न नसकेपछि उनले १० जेठ २०७९ मा सहायक न्यायाधिवक्ता युरेन लामालाई फाइल तोकिन् र आफू निर्वाचन अधिकृतको रुपमा कोञ्ज्योसोम नगरपालिकामा खटिएको भन्दै हिंडिन् । निर्वाचनमा खटिए पनि उनले त्यसभन्दा पछिका अरु मुद्दाको अभियोजन भने आफैं गरेकी थिइन् ।

सुशीला निर्वाचनमा खटिएपछि ललिता श्रेष्ठ निमित्त कार्यालय प्रमुख बनिन् । उनीमाथि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कार्यरत जोशी र धामीले तारन्तार दबाब दिएर मुद्दा कमजोर बनाउन निर्देशन दिन थाले । ‘मुद्दा अलि मिलाउनू’, ‘विचार पु¥याएर हेर्नू’, ‘बकपत्रमा धेरै नसोध्नू’, ‘सुशीललाई यसो हेर्नू’ लगायतका शब्दावली प्रयोग गरेर दबाब दिइएको सरकारी वकिलहरु बताउँछन् ।

चौतर्फी दबाबपछि फाइल संगिता थोकरको जिम्मामा आइपुग्यो । उनले मुद्दाको अभियोजन गरिन् । त्यसलगत्तै महान्यायाधिवक्ताको सचिवालयमा कार्यरत सहन्यायाधिवक्ता जोशीले ‘तपाईं नै जान्नेसुन्ने मान्छे, हामीले भनेको कहाँ सुन्नुहुन्छ र ? ठिकै छ’ भनेर घुमाउरो पारामा दबाब दिए, सोझै मुद्दाको कुरा गरेनन् ।

जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेपछि थुनछेक बहस भयो । सरकारी वकिलहरुले आरोपितलाई थुनामा नै पठाउनुपर्ने माग गरे । जिल्ला अदालतले सुशीललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो । थुनछेक बहस सकिएपछि प्रक्रिया अनुसार, बागमती (पीडित बालिका)को बकपत्र गर्नुपर्ने थियो ।

‘तारेखका दिन प्रहरीले हामीलाई खबर गरेर पीडितलाई बकपत्रका लागि लैजाने चलन हुन्छ,’ सहायक न्यायाधिवक्ता थोकरले भनिन्, ‘त्यो दिन त एकाएक जिल्ला अदालतबाट पीडितको बकपत्रका लागि आउनू भनी फोन आयो ।’

सहायक न्यायाधिवक्ता थोकरले इजलासमा गएर बकपत्रको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइन् । त्यो दिन पीडितलाई आरोपितका परिवारले आफ्नै गाडीमा ल्याएका थिए र प्रभावित पार्ने प्रयास गरेका थिए । उनीहरु आफ्नो प्रयासमा सफल भए । पीडितले आफूमाथि बलात्कार नभएको बरु सुशीलकी पत्नी (राधा) ले कहिलेकाहीँ आफूलाई गालीगलौज गरेको बताइन् ।

मुद्दा कमजोर बनाउन आरोपितको परिवारले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन नै प्रभावित पार्यो । शुरुमा प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन, लिएपनि मुद्दा कमजोर बनायो । अभियोजनका क्रममा महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो सचिवालय नै प्रयोग गरेर मुद्दा कमजोर बनाउन दवाव दिए ।

जिल्ला अदालत स्रोतका अनुसार, आरोपित पक्षले पीडितको बयान रहेको भिडियो रेकर्ड नै गायव बनाउन चाहन्थ्यो, जुन सफल भएन । ‘एउटा पेनड्राइभमा पीडित बालिकाको बयानको भिडियो र अडियो मुद्दाको दसी प्रमाणको रुपमा समावेश छ’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘आरोपितहरुले त्यो प्रमाण जसरी पनि गायब बनाउन चाहन्छन् । सहायक न्यायाधिवक्ताले पनि त्यसलाई महत्वपूर्ण प्रमाणको रुपमा पेश गरेर अदालतमा बहस समेत गरेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय आक्रोशित बनेको हो ।’ विहीबार एकाएक थोकरको सरुवा पत्र आइपुग्यो ।

‘म कुनैपनि बलात्कारीको पक्षमा मुद्दा कमजोर बनाउन सक्दिनँ, त्यसबापत हुने जुनसुकै दबाब र क्षति भोग्न तयार छु’ शुक्रबार नै रमाना लिने मनस्थिति बनाएकी थोकरले भनिन्, ‘यस्तो संवेदनशील अवस्थामा हामी कतै पनि चुक्नु हुँदैन भन्ने मनोबलले मैले काम गरेकी हुँ ।’ (अनलाइनखवरबाट)