शैक्षिक सुधारमा स्थानीय तह

नेपालको संविधान वि.सं. २०७२ असोज को ३ गतेका दिन जारी भयो । उक्त संविधान जारी भएपछि देश नेपाल ७ प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तहमा बनाइयो । संविधानले देशको शासकीय संरचनाको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकारहरु सुम्पेको छ । देशको मुल कानुनको रुपमा मानिने संविधानले नेपाली जनताको मौलिक हक र विभिन्न अधिकारहरु सुनिश्चित गरेको छ । नेपालीको ३१ वटा मौलिक हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । तिनै हक अधिकार मध्येको एउटा हो, शिक्षा सम्बन्धिको हक ।

कानुनी रुपमा पाएको अधिकारलाई समेत प्रयोग गर्नबाट बन्चित छन् धेरैजसो बालबालिकाहरु । बिशेषगरी स्थानीय तहका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा यो लागू भएको पाइन्छ । ग्रामिण क्षेत्रमा स्थानीय सरकार नभएको भने होइन तर उक्त सरकारको नजरमा नपर्नु नै ती अन्जानका बालबालिकाको दुर्भाग्य भयो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ को उपधारा (१)मा शिक्षा सम्बन्धि प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको पहुँचको हक दिइएको छ । संविधानमा उक्त कुरा उल्लेख गरेतापनी कतिपय स्थानहरुमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्थानीय तहको केन्द्राधिकार भित्र रहेका कतिपय विद्यालयमा अझै यो प्राथमिकताको नजरमा पर्दैन । गाउँको घर–घरमा रोड पुग्नेलाई मात्र बिकास देख्ने स्थानीय सरकारले शिक्षाबाट बन्चित बालबालिकालाई देख्न सकेको अवस्था छैन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ को उपधारा (२) मै पनि प्रष्ट रुपमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिनुपर्ने उल्लेख छ भने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पनि निशुल्क पढ्न पाउने हकधिकार दिएको छ, नेपालको संविधान २०७२ ले । कानुनी रुपमा पाएको अधिकारलाई समेत प्रयोग गर्नबाट बन्चित छन् धेरैजसो बालबालिकाहरु । बिशेषगरी स्थानीय तहका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा यो लागू भएको पाइन्छ । ग्रामिण क्षेत्रमा स्थानीय सरकार नभएको भने होइन तर उक्त सरकारको नजरमा नपर्नु नै ती अन्जानका बालबालिकाको दुर्भाग्य भयो । कखरा पढ्ने समयमा घाँस दौराको भारी बोकेर खेलिरहेका ती अन्जान बालबालिकालाई कसले भनिदिओस् कि शिक्षाको अधिकार सरकारले दिएको छ भनेर । प्राथमिक तह र माध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीको अवस्था पनि उहीँ छ ।

स्थानीय स्तरका विद्यालय राजनीतिले ग्रसित छ, विद्यार्थीलाई पढाउने माहोल छैन । शिक्षक व्यस्त छ, राजनीतिक दौडधुपमा । अझ स्थानीय स्तरको शैक्षिक माहोल त यस्तो बन्दै गएको अवस्था छ कि विद्यार्थी आफ्नो भविष्यप्रती चिन्तित हुनुपर्नेमा विद्यालयको अवस्था देखेर चिन्तित हुनुपर्ने भएको छ ।

स्थानीय तहलाई नेपालको संविधानको अनुसूची ८ को (८)मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकारमा समेत सुचिकृत गरेको छ । माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा प्रत्येक नागरिकलाई हक संविधानले दिएको छ । शिक्षाको हक र अधिकार संविधानले दिएपनी धेरैजसो विद्यार्थीहरुले माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गर्न पाएका छैनन् । स्थानीय स्तरमै उच्च तहसम्मका विद्यालयहरु स्थापित भएका छन् । विद्यार्थीले चाहे अनुरुपको विद्यालयहरु पनि संचालित छन् तर विडम्बना त्यही छ , नजिकै विद्यालय भएता पनि विद्यार्थी छैनन् । विद्यार्थी नभएका होइनन्, भएर पनि विद्यालय नगएका चाहिँ हुन् । अलिली धनसम्पती भएकाले आफ्ना बालबच्चालाई सहरको उत्कृष्ट विद्यालयमा भर्ना गराउछ,पढाउछ तर सहरसम्म पढाउन हैसियत नभएका परिवारका बालबालिकाको पढाइ त्यही उकाली-ओरालीको घाँस दौरामा सिमित छ । पढ्ने मन पनि नगरेका होइनन्, तर पढ्नलाई उचित वातावरण विद्यालयमा छैन । स्थानीय स्तरका विद्यालय राजनीतिले ग्रसित छ, विद्यार्थीलाई पढाउने माहोल छैन । शिक्षक व्यस्त छ, राजनीतिक दौडधुपमा । अझ स्थानीय स्तरको शैक्षिक माहोल त यस्तो बन्दै गएको अवस्था छ कि विद्यार्थी आफ्नो भविष्यप्रती चिन्तित हुनुपर्नेमा विद्यालयको अवस्था देखेर चिन्तित हुनुपर्ने भएको छ । हुन पनि कसरी नहोस् र, शिक्षक विद्यालय हाजिर नहुने पनि होइन तर कक्षामा देखिदैन । शिक्षक बिचको समयमा गएर कता ओझेलिन्छ, थाहा हुदैन ।

गुणस्तर शिक्षक र शिक्षा प्रणाली धेरैजसो स्थानीय विद्यालयमा हावी नभएको पाइन्छ । नहोस् पनि किन, एउटा सामान्य शिक्षक नियुक्ति गर्दा उसको शैक्षिक गुणस्तर हेरिदैन, हेरिन्छ त केवल उसको राजनीतिक पृष्ठभूमि । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नियुक्त भएको शिक्षकले के विद्यार्थीको पढाइमा ध्यानाकर्षण गर्ला ? प्रश्नको विषय बन्न जान्छ ।

पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकाको अवस्था पनि यो स्थिति भन्दा टाढा रहन सकेन । यहाँ आधारभूत तहदेखी उच्च तहसम्मका विद्यालयहरु संचालित पनि छन् । कतिपय विद्यालयमा त झन् अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पनि पठनपाठन भइरहेको छ । तर पनि कुरा उहीँ । विद्यालय छ है जस्तो तर विद्यार्थी छैनन् । अझ भनौं, कतिपय आधारभुत विद्यालयमा त विद्यार्थी भन्दा बढी शिक्षक छन् । ती शिक्षकले विद्यार्थीलाई विद्यालय आउनबाट डिप्रेस गरेका हुन् वा विद्यार्थी स्वयं विद्यालयप्रती इम्प्रेस्ड नभएका हुन् , खैर सम्बन्धितले जानुन् । तर विद्यालयमा नदेखिएका विद्यार्थी भनौदाहरु खोलाको किनारतिर भ्यागुतासङ्ग भेटिन्छन्, घाँस–दाउराको भारिसङ्ग उकालिको चौतारीमा भेटिन्छन् त कतै मुसाले टोकेको कट्टुसङ्ग खोल्सीको सानो पोखरीमा पौडीदैँ । नजिकै माध्यमिक तहसम्मका विद्यालय पनि छन् तर विद्यार्थी उहीँ न्यून संख्यामा । मुस्किलले ६०-७० जना विद्यार्थी उपस्थित हुने उच्च माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षक भने १८-२१ को संख्यामा छन् । उक्त माध्यमिक तहका विद्यालयलाई व्यवस्थित सन्चालन गर्नका लागि विद्यालय अन्तर्गत विभिन्न जिम्मेवार समिति समेत गठित छन् । तर देखिएको समस्या उहीँ छ , गैरजिम्मेवार राजनीति । गुणस्तर शिक्षक र शिक्षा प्रणाली धेरैजसो स्थानीय विद्यालयमा हावी नभएको पाइन्छ । नहोस् पनि किन, एउटा सामान्य शिक्षक नियुक्ति गर्दा उसको शैक्षिक गुणस्तर हेरिदैन, हेरिन्छ त केवल उसको राजनीतिक पृष्ठभूमि । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नियुक्त भएको शिक्षकले के विद्यार्थीको पढाइमा ध्यानाकर्षण गर्ला ? प्रश्नको विषय बन्न जान्छ । प्रविधिसम्पन्न युगमा धेरैजसो विद्यालयहरु प्रविधिमैत्री त छन् तर कार्यान्वयन भएको पाइदैन । प्रविधिको नाममा रहेका विद्यालयका कतिपय यान्त्रिक सामानहरु खिइँएर थन्किएका छन् । थन्किएका हुन् वा थन्क्याइएका , सम्बन्धित जानुन् ।

स्थानीय स्तरका अधिकांश विद्यालयले राजनीतिक प्रोपोगान्डा खेपिरहदा विद्यार्थीको मानसपटलमा के असर पुग्ला ? यो प्रश्नको जवाफ कहा भेटिन्छ ?

 

खैर, स्थानीय स्तरका शिक्षा क्षेत्रमा यतिका गलत संस्कारको क्रियाकलाप भइरहदा पनि स्थानीय सरकारको ध्यान भने पटक्कै पाइदैन । स्कुलको भवन सिलान्यास र उद्घाटनमा रिबन काट्न भ्याउने सरकारले एकदिन विद्यालयकी निरीक्षण गर्न भ्याउदैन । भ्याएर पनि के नै गरोस्, सब आफ्नै पार्टीका शिक्षकले भरिभराउ छ विद्यालय । स्थानीय सरकार लगायत पुरै विद्यालय प्रशासनलाई विद्यार्थी हाजिर नभएकोमा कुनै चिन्ता छैन, बास वि ब्य स देखि शिक्षक कर्मचारी आफ्नो हुनुपर्यो । गाउँपालिका स्तरमा शिक्षा बिभाग त छ, तर उहीँ काम । स्थानीय स्तरका अधिकांश विद्यालयले राजनीतिक प्रोपोगान्डा खेपिरहदा विद्यार्थीको मानसपटलमा के असर पुग्ला ? यो प्रश्नको जवाफ कहा भेटिन्छ ?

न विद्यालयकहा भेटिन्छ न त अभिभावकमा नै । स्थानीय सरकारको बार्षिक बजेट पनि विनियोजन त हुन्छ तर रकम विनियोजित हुने उहीँ, घर–घरमा रोड । रोडमा गाडी चलोस् नचलोस् मत्लबको विषय रहेन तर घर आगनसम्म रोड पुग्नु पर्यो । कठै सरकार । भविष्यका कर्णधार आजका बालबालिकालाई त भन्छौं तर आधारभूत ज्ञान दिनुमा हामी चुकिरहेका छौँ । जबसम्म स्थानीय स्तरका विद्यालयमा शिक्षा र शिक्षण पेशलाई मुल प्राथमिकता दिइदैन तबसम्म समाज परिवर्तन हुदैन । समाज परिवर्तन नहुनाले युवामा चेतनाको वृद्धि हुनै सक्दैन । समाज रुपान्तरण गर्नुमा ठुलो भुमिका युवाको काँधमा छ तर तिनै युवाले आज जुन आधारमा शिक्षा पाउनु पर्ने हो, तिनैले राजनीतिक खेलको प्रतियोगिता विद्यालयमा हेरेर मनोरञ्जन लिन बिबश छ । के यो स्थानीय सरकारको चासोको विषय होइन र ? अथवा यो स्थानीय सरकार मातहत रहन जादैनरु यदि जिम्मेवारी यसो हुन नगएको भए स्थानीय सरकारको काम र कर्तव्य के होला त ?