काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि लागेको महाअभियोगका बारेमा प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले प्रमाण माग गरेको छ । समितिले शुक्रबार गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ३ दिनभित्र प्रमाण, कागजात र जानकारी पठाउन आग्रह गरेको हो ।
समितिको सूचनामा भनिएको छ, ‘महाभियोग लगाइएको आरोपसँग सम्बन्धित विषयमा प्रमाण, कागजात तथा जानकारी समितिमा उपलब्ध गराइदिन यस विषयमा सरोकार राख्ने निकाय वा व्यक्ति सबैबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाश गरी त्यस्तो प्रमाण, कागजात तथा जानकारी माग गर्ने निर्णय भएकाले त्यस्तो प्रमाण कागजात तथा जानकारी भए यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३ दिनभित्र यस समितिमा आइपुग्ने गरी पठाइदिनुहुन अनुरोध छ ।’
समितिले जबरालाई बयानका लागि उपस्थित हुने बारेको पत्र बुझाएको छ । जबरालाई भदौ १५ गते ११ बजे महाभियोगमा लगाइएका आरोपका सम्बन्धमा बयान दिनका लागि उपस्थित हुन भनिएको छ ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ मा प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता भएको थियो । सोहीदिनदेखि उनी निलम्बनमा परेका थिए । गत फागुन २२ मा गठन भएको महाभियोग सिफारिस समितिले २०७९ भदौ १ गतेदेखि काम थालेको थियो ।
प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले यसैसाता सफाइ पेश गर्न मौका दिने गरी कार्यतालिका तयार पारेपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले यसैसाता सफाई पेश गर्नुपर्ने भएको हो । जसअनुसार राणाले समिति समक्ष यसैसाता जवाफ पेश गर्नेछन् । समितिको बुधबारको बैठकले कार्यविधि र कार्यतालिका तय गर्दै जबरालाई बयानका लागि भदौ १५ मा बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
यसबीचमा महाभियोगमा लगाइएका आरोपसँग सम्बन्धित तथ्य, प्रमाण र जानकारी बुझ्ने पनि समितिले निर्णय गरेको थियो । समितिले भदौ २० भित्र महाभियोगको प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी कार्यविधि र कार्यतालिका तय गरेको छ ।
प्रतिक्रिया