स्थानीय सरकारका चुनौती र अवसरहरु

दोश्रो स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि नौ महिना बितिसकेको छ । यो नौ महिनाको अवधीलाई हेर्ने हो भने जनताहरुमा त्यति आशा पलाएको देखिदैनन् । स्थानीय तहले आफ्नो मुल काम नै भुलेका त छैनन् भन्ने आभाश हुन थालेको छ । पहिलो निर्वाचित स्थानीय सरकारले जे गरिरहेको थियो, त्यसको निरन्तरता समेत भएन कि भन्ने लाग्न थालेको छ ।

हिजो पहिलो अभ्यास हो, भने जति काम गर्न सकिएन, अनेकन ऐन कानून निमार्णदेखि भौतिक पूर्वाधारहरुको व्यस्थापनका विषयमा ध्यान केन्द्रित भयो भन्ने सुविधा थियो । आजको स्थानीय सरकारलाई त्यो सुविधा छैन् । जनताले स्थानीय सरकारबाट धेरै कुराहरु पूरा गरेको हेर्न चाहन्छन् । त्यही आशामा आफ्नो मत जाहेर गरेका छन् ।

जनभावना अनुरुप काम भएको छैन । आज युवा जनशक्ति देशमा केही होला, हामी आफ्नो माटोमा नै केही गर्न सकिएला भन्ने आशा समेत मर्न लागेको जस्तो देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा युवा युवती राहदानीको फर्म हातमा बोेकेर लागेको लामलाई हेर्ने हो भने अबको केही दशकमा युवा शक्तिविहीन समाज बन्ने स्थिति निर्माण हुँदै त छैन । स्थानीय सरकारको यस बिषयमा कतिको ध्यान केन्द्रीत हुदैँछ ? प्रश्नहरु तेर्सिएका छन् ।

आज पनि स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथमिकता के भन्ने निर्धारण हुन सकिरहेको छैन् । समृद्धिका नारा लगाएर आफ्ना दस्तावेजहरुमा समृद्धिका सपना बाँडेर मात्र समृद्धि आउँदैन, समृद्धिका लागि त्यस अनुरुपका कार्यक्रमहरु प्रारम्भ हुनु पर्ने हो, त्यो कुनै स्थानीय तहका नीति कार्यक्रममा देखिदैन ।

आज पनि स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथमिकता के भन्ने निर्धारण हुन सकिरहेको छैन् । समृद्धिका नारा लगाएर आफ्ना दस्तावेजहरुमा समृद्धिका सपना बाँडेर मात्र समृद्धि आउँदैन, समृद्धिका लागि त्यस अनुरुपका कार्यक्रमहरु प्रारम्भ हुनु पर्ने हो, त्यो कुनै स्थानीय तहका नीति कार्यक्रममा देखिदैन । सबैको प्राथमिकता सडक निर्माणमा मात्र परेको छ । स्थानीय तहको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पनि बिकास बजेटको ठूलो हिस्सा सडक निर्माणमा परेको छ ।

शैक्षिक सुधार, रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्नेतिर स्थानीय सरकारको ध्यान जान सकेको छैन् । रोजगारी सृजना हुने उद्योगहरु स्थापना गर्ने र उत्पादित कृषिजन्य कच्चा पदार्थहरुको खपत गरेर कृषिजन्य उत्पादनको बजारिकरण गर्ने दिशामा कुनै स्थानीय तह जान सकेको छैन् । त्यही भएर पनि युवा जनशक्ति नेतृत्व र उनीको कार्यक्षमतालाई हेरेर पनि आफ्नो भविश्य सुरक्षित महशुस गर्न सकिरहेका छैनन् । आफ्नो भविश्य असुरक्षित देखेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर राहदानी बनाउनुको बिकल्प युवा जनशक्तिले देखेन, हामीले त्यो जनशक्तिलाई आशावादी बनाउन सकेनौँ ।

श्रम शक्ति बिना बिकास सम्भव छैन । त्यो श्रम गर्न योग्य जनशक्तिलाई हाम्रो पालिकामा अड्याउन सकेको छैन अनि कसरी हुन्छ विकास ? अनि कसरी आउछ समृद्धि ? भाषणमा आउने समृद्धिले, हाम्रा दस्ताबेजको समृद्धिले नागरिकहरुको भोक मेटिँदैन, आङ ढाकिँदैन । त्यही भोक मेट्न आँङ ढाक्नका लागि नै भए पनि लाखौँ रुपैयाँ तिरेर समुद्र पारी पुग्ने गरेका छन् । आफ्ना खेत बारी बाँझो राखेरै भएपनि साउदीअरब, मेलेसिया, कतार नै गएर भए पनि तातो घाममा बेच्चा चलाउन मन्जुर भएका छन् । यो जनशक्तिलाई यहीँ काम दिने गरिको स्थानीय सरकारले नीति नबनाए हाम्रो बाँझो खेतबारी र मानवविहीन गाउँका सडकहरु बिना प्रयोग जिर्ण बन्ने छन् ।

स्थानीय सरकारले स्थानीय उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्ने र उत्पादित वस्तुहरुलाई प्रशोधन गरी बजारमा पु¥याउने व्यवस्था जबसम्म गर्न सक्दैन तब सम्म कृषिलाई व्यवसायिक बनाउन सकिँदैन । व्यवसायिक रुपमा उत्पादन शुरु गर्न सकियो भने कृषिलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्न सकेमात्र रोजगारीको सृजना हुनेछ । यसो भए केही न केही युवाहरुले मन अड्याउने छन्, कृषिमा लगानी गर्ने वातावरण बन्नेछ । लगानी गर्नेहरुले आफ्नो उत्पादनको सुरक्षा भएको महसुस गर्ने छन् । लगानी गर्न हिचकिचाउदँैनन् । बिदेश पलायन हुने जनशक्तिले आफ्नै गाउँमा आफ्नै खाली जग्गामा रगत पसिना बगाउन मञ्जुर हुनेछन् ।

विगत लामो समयदेखि कृषि, पशुपालनका क्षेत्रमा ठूलो लगानी सरकारले गरेको छ । ती सबै वितरणमुखी कार्यक्रम बालुवामा पानी हालेजस्तै भएका छन् । सरकारले व्यक्तिलाई बाख्राको पाठो, सुगुरको बुच्चो बाँडेर समृद्धि आउँदैन । समृद्धिका लागि नीति, लगानी र श्रम आवश्यक हुन्छ । त्यसको चाँजोपाँजो मिलाउने स्थानीय सरकारले नै हो । स्थानीय सरकारको ध्यान सडक बनाउने भन्दा पनि जनताको आर्थिक अवस्था परिर्वतन गराउने तिर जानुपर्यो ।

हामीले लगानी गरेर बनाएका सडकहरुमा सामान बोकाएर ल्याउने हामीले केही पठाउन सकेनौँ भने समृद्धि आउँदैन । स्थानीय उत्पादनलाई बढाउनका लागि जोड दिनुपर्यो । शिक्षा स्वास्थ्यको राम्रो प्रबन्ध स्थानीय सरकारले नै गर्ने हो । आज राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्न नसकेर दिन प्रतिदिन गाउँ छोडेर शहरतिर लाग्नेहरुको संख्या ठूलो रहेको छ ।

स्थानीय सरकारले त्यसलाई टुलुटुलु हेरेर बस्नु भएन भन्ने हो । हाम्रा स्थानीय सरकारहरुको शिक्षा क्षेत्रको सुधारको नीति अझै प्रष्ट गर्न सकेनन् भने गाउँका सरकारी बिद्यालयहरु सबै बन्द हुने अवश्थामा पुग्ने त होइनन् शंका गर्ने सुबिधा प्राप्त भएको छ ।

हामीले हाम्रा घर छेउका बिद्यालयहरुलाई राम्रो बनाउन सकिरहेका छैनौँ । हामी आफूले पठाएको बिद्यालयमा आफ्ना सन्तानको भविश्य राम्रो होला भन्ने आफैंलाई लाग्न नसक्ने गरिको हाम्रो अवस्था छ । राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ । त्यो लगानी गरेका शिक्षकहरुले उत्पादन गर्ने बिद्यार्थी र सरकारको लगानी नभएका थोरै पारिश्रमिकमा पढाउने बोडिङ स्कुलहरुको तुलना गर्दा सरकारी लगानी भएका बिद्यालय भन्दा नीजि लगानीका थोरै पारिश्रमिक पाउने शिक्षकहरुले उत्पादन गरेका बिद्यार्थी राम्रा देखिएका छन् । उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गरिरहेका छन् ।
यसले सरकारी शैक्षिक संस्था र तिनका सञ्चालकहरुलाई गिज्याइरहेको छ । स्थानीय सरकारले त्यसलाई टुलुटुलु हेरेर बस्नु भएन भन्ने हो । हाम्रा स्थानीय सरकारहरुको शिक्षा क्षेत्रको सुधारको नीति अझै प्रष्ट गर्न सकेनन् भने गाउँका सरकारी बिद्यालयहरु सबै बन्द हुने अवश्थामा पुग्ने त होइनन् शंका गर्ने सुबिधा प्राप्त भएको छ । बिद्यालयका हातामा स्थानीय सरकारका प्रमुख उपप्रमुखहरुले अनुगमन गरियो भनेर सामाजिक सञ्जालमा फोटो हाद्यदैमा बिद्यालयको शैक्षिक अवस्थाको सुधार हुन सक्दैन । सुधारका लागि नीति बनाउनु पर्यो र प्रभावकारी कार्यान्वयनको दिशामा लाग्नुपर्यो ।

आज स्थानीय सरकारसँग बजेट सहित अधिकार आएको छ । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सके हामीले हाम्रो पालिका हाम्रै पालामा समृद्धिकोे थालनी गर्न सक्छौँ । हामी अलमलमा पर्यौँ भने चुनौतीको चंगुलले हामीलाई छोप्ने छ । निराशा, हिनताबोध बाहेक हामीसँग बाँकी केही रहने छैन् ।
हाम्रै पुस्ताले लडेर प्राप्त गरेको संघीयताप्रति नागरिकहरुको अविश्वास बढ्ने छ । आफूले रगत बगाएर प्राप्त गरेको उपलब्धिहरुप्रति नागरिकहरु हिनताबोध गर्ने छन् । यो निराशाबाट जनतालाई जोगाउन अथवा यो व्यवस्थाप्रति आम नागरिकहरुको बिश्वास दिलाउन पनि स्थानीय सरकारहरुले जनताको अवस्थाको परिर्वतनका प्रति गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । चुनौती र अवसरसँगै आएका हुन्छन् । चुनौतीलाई अवसरका रुपमा ग्रहण गर्नु पर्दछ । समयले मान्छेलाई बारम्बार अवसर दिँदैन । अवसर पाएको बेला गर्न सकिएन भने इतिहाँसले हाम्रो कार्यकालको कठोर मूल्याङ्कन गर्नेछ ।

स्थानीय सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बनुन् । दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताको सेवामा समर्पित हुन सकुनँ, शुभकामना ।