निर्वाचनको सुरक्षाका लागि सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकता दिन आयोगको सुझाव

काठमाडौं । आगामी आमनिर्वाचनको सुरक्षाका लागि सेवा निवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकता दिन निर्वाचन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिइएको वताउनुभएको छ ।

आइतबार निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको सम्पादकहरुसँगको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सेवानिवृत्त भएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई जुन पदबाट सेवानिवृत्त भएका हुन् सो सरह तलब, सुविधा दिएर राखे तालिमप्राप्त जनशक्ति प्राप्त हुने र राज्यको खर्च पनि कम लाग्ने वताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय सेवा दल र स्थानीय तहमा खटाइएका म्यादी प्रहरीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढे सरकारको सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न शीर्षकमा हुने खर्च कम हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

“हामीसँग पनि उच्चस्तरीय सुरक्षा संयन्त्र छ । हामीले प्रस्ट भनेका छौं भने सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई त्यहाँ लगाउँ । उसलाई जुन पदबाट निवृत्त भएको छ, त्यही पद बराबरको तलब, सुविधा दिऔं”, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “उसँग हिजो त ड्रेस थियो, त्यही ड्रेस लगाएर आउने र ड्रेसको खर्च घटाऔँ । यो गरे खर्च घट्छ, तालिमप्राप्त हुन्छ । राष्ट्रिय सेवा दललाई पनि प्रयोग गरौं । त्यसले पुगेन भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रयोग भएकालाई बोलाऔं । हामीले लिखित जवाफ दिएका छौं, कत्तिको मान्य हुन्छ थाहा छैन ।”

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले इलेक्ट्रिक भोटिङ सिस्टम र अनलाइन भोटिङ सिस्टम लागू गर्ने हो भने अब बन्ने कानुनमा त्यससम्बन्धी दफा थपेर जानुको विकल्प नरहेको वताउनुभयो । उहाँले आयोगले यसबारेमा विभिन्न दलहरुसँग बसेर छलफल गरे पनि निष्कर्ष ननिस्किएको भन्दै बाध्यकारी कानुनको विकल्प नरहेको वताउनुभयो । थपलियाले विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने हो भने ईभीएममा जाने कि ई–भोटिङमा जाने भन्ने बहस चलिरहेको वताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चुनावमा भए पनि इलेक्ट्रिक भोटिङ सिस्टमको प्रयोग गर्न आयोग तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।