सांसदहरूलाई एक करोड दिने कार्यविधि स्वीकृत, भदौ १५ भित्र योजना छनौट गर्नुपर्ने

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत एक करोड रुपैयाँ दिने कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत कार्यविधि अनुसार प्रदेश सांसदहरूले आगामी भदौ १५ गतेभित्र योजना छनौट गरी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं यातायात तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले बताए ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९, स्वीकृत गरेको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए । उनले भदौ १५ गतेभित्र प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्ने योजनाहरू छनौट गरी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजान बाटो खुलेको बताए ।

“मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ, भदौ १५ सम्ममा माननीयहरूले योजना छनौट गरी कार्यान्वयनका लागि जान बाटो खोलिएको छ”, घिमिरेले भने “जसमध्ये १७ वटासम्म पूर्वाधारका योजना र १० वटासम्म मानवीय संसाधनका योजना छनौट गर्न पाउने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।”

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै प्रदेश १ का हाल कायम रहेका ९० जना सांसदहरूले स्थानीय तहहरू मार्फत योजना छनौट गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रत्येक सांसदलाई १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ७० मा प्रदेश सभा सदस्यहरूको समान भूमिका रहने गरी स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको लागि ९० करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख थियो ।

बजेटमै उल्लेख भएको कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशमा ६ महिना बढी काम गरेका कर्मचारीहरूलाई एक महिना बराबरको तलब दिने घोषणा कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधि २०७९ पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।

सरकारले प्रदेश १ को नयाँ कर्मचारी संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता घिमिरेले बताए । यसअघि नै संचालनमा ल्याइएको मुख्यमन्त्री ड्यास बोर्डलाई अझ प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न भन्दै ड्यासबोर्ड व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ स्वीकृत गरिएको जनाइएको छ । बोर्डको माध्यमबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरूको अनुगमन डिजिटल प्रणालीबाट गर्ने र नागरिकहरूले समेत सरकारको कामको प्रगति पारदर्शी रुपमा हेर्न पाउने मन्त्री घिमिरेले दाबी गरे ।

त्यसैगरी सार्वजनिक खर्चको मापदण्डसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ स्वीकृति पनि गरेको छ । कार्यविधिमार्फत प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूलाई अझ बढी जवाफदेही बनाउन मद्दत पुग्ने सरकारको दाबी छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् निर्देशिकाको पहिलो संशोधनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्न निर्देशक समिति

यसैगरी प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश १ मा उत्पादन हुने घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ गर्नका लागि आवश्यक तयारीका लागि एक निर्देशक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । विगतमै प्रदेश सरकारका मन्त्रीस्तरीय निर्णयहरूबाट घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गरेर विदेशी मदिरालाई निरुत्साहन गर्ने भन्दै कार्यदल गठन भएको थियो । त्यसलाई अघि व्यवस्थित रुपमा अध्ययन गर्नका लागि प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्देशक समिति गठन गर्ने कार्यादेशलाई स्वीकृत गरेको मन्त्री घिमिरेले जानकारी दिए ।

सरकारले प्रदेश १ का पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा खटिने विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई प्रोत्साहन उपलब्ध गर्न विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । आठौं तहदेखि माथिका विशेषज्ञ चिकित्सकहरू तराईका जिल्लाहरूमा मात्रै बस्ने गरेकोले पहाडी जिल्लाहरूमा जानका लागि प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ । ‘पहाडी क्षेत्रका नागरिकलाई पनि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ, जनताको सेवाका लागि त्यहाँ जान प्रोत्साहन मिल्ने गरी प्रोत्साहन कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेका छौं,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने । (इकागजबाट)