सुधारको पर्खाइमा बालसुधारगृह

रुपन्देही । कानुनी विवादमा परेका बालबालिकालाई सुधार गर्न २०७५ भदौ ५ गते भैरहवामा बालसुधारगृह स्थापना भयो । सङ्घीय सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहयोगमा सिद्धार्थनगर— ७ गार्गी पथमा स्थापित बालगृह ६० जना क्षमताको भए पनि १०२ बालक सो गृहमा छन् । साविकको महिला तथा बालबालिका कार्यालयका तीन कोठामा जबर्जस्ती कोचिएर बस्नुपर्ने बाध्यता बालबालिकालाई छ ।

खासगरी बालबालिकाका मुद्दा १२० दिनभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने कानुनमा उल्लेख भए प नि समयमा फैसला नभएकाले यहांँका ४० बालकले कष्टकर दिन गुजारेका छन् । सो सुधारगृहमा खुला ठाउँ छैन, शौचालयसमेत सफा छैन, खाना खाने र पकाउने ठाउँ उस्तै भद्रगोल छ । पेटभरी खानासमेत उपलब्ध नहुँदा आफूहरूले कष्टकर जीवनयापन गरिरहेको सजाय भोगिरहेका बालबालिकाले आआफ्ना अभिभावकसमक्ष बताउने गरेका छन् । क्षमताभन्दा बढी कोचिएर बस्नुपरेपछि अधिकांश बालकलाई छालासम्बन्धी रोग लागेको छ । तीमध्ये बाह्र बालकलाई क्षयरोग लागेको छ । तीन जनाले अहिले पनि औषधि सेवन गरिरहेका छन् । सानाठूला सबै बालकलाई एकै ठाउँमा भद्रगोल अवस्थामा राखिएको एडभोकेसी फोरमका सदस्य तथा बालकल्याण संस्थाका अध्यक्ष शिवप्रसाद गौडेल बताउनुहुन्छ ।

नेपालको संविधान, बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ र बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुकूल राज्यले बालबालिकाका लागि सुनिश्चित गरेका अधिकार समावेश गरेर बालगृहलाई सुधारगृहका रूपमा विकसित गर्नुपर्नेमा कारागारको विकल्पका रूपमा सुधारगृहलाई राख्ने काम भएको उहाँको भनाइ छ । “त्यहाँ न खेल्ने ठाउँ छ न उनीहरूले घाम देख्न पाउँछन् । पढ्न, खेल्न हिँडडुल गर्न, शारीरिक अभ्यास गर्न पाउने अवस्थासमेत छैन जसले गर्दा बालकहरू अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ । यसको सुधारका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वय हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “प्रदेशमा रहेका बालसुधारगृहलाई बालमैत्री बनाउने दायित्व प्रदेश सरकारको पनि हो, यसमा सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ”, उहाँँ भन्नुहुन्छ, “ स्थानीय तहका पालिकामा बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।”

जुनसुकै समाजमा पनि विभिन्न विकृति एवम् कानुन विपरीतका अपराधजन्य गतिविधि कुनै न कुनै रुपमा हुने गर्छन् । यस्ता गतिविधिमा बालबालिकाको संलग्नता पनि हुने गर्छ । सामान्यतयाः बालबालिका आफँैले कानुन विपरीतका अपराधजन्य कार्य गर्दैनन् । यसमा वरिपरिको वातावरण, सङगत एवम् कतिपय अवस्थामा लोभ, लालच, दबाबजस्ता कुराले प्रभावित पार्ने हुनाले यस्ता कार्यमा संलग्न बालबालिकालाई कडा सजाय नदिई सुधारका उपाय अपनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ ।

सो सुधारगृह सञ्चालनमा आएपछि विभिन्न जिल्लाबाट कानुनको विवादमा परेका बालबिज्याइँमा संलग्न बालकलाई सुधारका लागि राख्न सुरु गरिए पनि क्षमताभन्दा बढी बालक हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार जस्ता नैसर्गिक अधिकारबाट उनीहरू वञ्चित भएका छन् ।

भौतिक संरचनाको कमीले उनीहरू राम्रोसँग बस्ने र हिँडडुल गर्न पाउने अवस्था छैन । भौतिक पूर्वाधार मात्र नभई तिनको समग्र विकास प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । सरकारी पक्षबाट बेवास्ता हुँदा सुधारगृह सुधारगृहजस्तो नभइ भद्रगोल अवस्थामा छ ।

बालकहरूलाई राख्न पर्याप्त संरचना नभएकाले व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको सुधारगृहका प्रमुख बाल संरक्षण अधिकृत सुभद्रा गौतम गुनासो गर्नुहुन्छ । “ठाउँ साँघुुरो छ, बालकहरू खेल्न र राम्रोसँग हिँडडुल गर्नसमेत पाउँदैनन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “संरचना पर्याप्त नहुँदा केही गर्न सकिएको छैन ।” बालकहरू पठनपाठनसँगै मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापबाट समेत वञ्चित छन् । पन्ध्र बालकले स्वाध्ययन गरे पनि शिक्षकको व्यवस्था गरेर अध्यापन गराउन नसकिएको उहाँको भनाइ छ । “अहिले मनोपरामर्शको काम पनि रोकिएको छ, दरबन्दी नभएपछि निरन्तर मनोपरामर्श दिन सकिएको छैन”, गौतम भन्नुहुन्छ ।

एडभोकेसी फोरम नेपाललगायत अन्य स्थानीय सङ्घसंस्थाले बालबालिकाको सूचनामाथि पहुँच, मनोरञ्जन, शिक्षा, स्वास्थ्योपचारलगायतका लागि सरसामग्रीको सहायता दिएको भए पनि स्थानाभावका कारण सहयोग गर्ने सङ्घसंस्था पनि खुम्चिनुपरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

कानुनी विवादमा परेका १८ वर्षमुनिका बालकलाई यहाँको बालगृहमा राखिँदै आएको छ । कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका र पुर्पक्षका लागि अदालतले पठाएका बालक सो सुधारगृहमा छन् । नाबालकहरू कानुनी राज्यको पूर्ण ज्ञान हासिल गर्ने क्षमता राख्न नसक्दा कानुनको विवादमा पर्न सक्छन् । यसरी विवादमा आउने बालबालिकालाई सुधार गरी उनीहरूको सुन्दर भविष्य निर्माणका लागि राज्यले लगानी गर्ने हेतुले बालसुधारगृहको परिकल्पना गरिए पनि सो सुधारगृहको अवस्थामा अझै पनि सुधार हुन नसक्नु तथा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखेर यातनागृह जस्तो बनाउनु विडम्बना भएको एड्भोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता इन्दिरा आचार्य बताउनुहुन्छ ।

सरकारले थुनुवामा रहेका बालबालिकालाई दैनिक सात सय ग्राम चामल र रु ६० दिन्छ । यसले बालबालिकाको दैनिक खर्च धान्नसमेत मुस्किल हुने गरेको छ । सो उमेरमा पर्याप्त पोषणयुक्त खानाको व्यवस्था त कता हो कता, पेटभरी खान पाउने अवस्थासमेत छैन । सरकारले दिएको रकमले साँझबिहान तरकारीलगायत अन्य आवश्यक खाद्यवस्तु किन्न र खाजा खुवाउन अपुग हुने गरेको छ । यहाँ उनीहरू आफूहरूलाई दिइनुपर्ने आवश्यक सबै सुविधाबाट वञ्चित हुँदा तिनमा कान नसुन्ने र आँखा नदेख्ने समस्या पनि देखिएको छ ।

अहिले गर्मीका कारण सुधारगृहका बालकहरू झन् बिरामी हुन थालेका छन् । टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने जस्ता समस्याले अस्पताल पु¥याइरहनुपर्ने अवस्था आएको गृहका प्रमुख गौतम बताउनुहुन्छ । क्षमताभन्दा बढी बालक एउटै ठाउँमा लामो समय कोचिएर बस्नुपर्ने अवस्था आएपछि यही वैशाख ४ गते तिनले सुधारगृहमा होहल्ला गर्नाका साथै सामान तोडफोड गरेका थिए । “संस्थाले सहयोग गरेको टिभी थियो त्यही पनि बालकहरूले रिसाएर तोडफोड गरे, आजभोलि उनीहरू रिसाउन र चिढिन थालेका छन्, यस्तै अवस्था रहे बालकमा मानसिक समस्या देखा पर्न सक्छ”, प्रमुख बाल संरक्षण अधिकृत गौतमले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

देशभरका सुधारगृहमा राखिएका बालबालिकाको अवस्था दयनीय रहेको जनाइएको छ । बाल इजालासबाट फैसला गर्दा बाल न्याय कार्यविधि र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुकूल तोकिएको समयमा फैसलासमेत नहुँदा कतिपय बालबालिका लामो समय सुधारगृहका नाममा खोलिएका यस्तै ‘थुनागृह’मा बस्नुपरेको छ । “क्षमताभन्दा बढी भइसकेका स्थानमा पुनः बालबालिका राख्नका लागि आदेश हुनु फेरि अर्को अन्यायपूर्ण आदेश हो । यसरी अन्देखा भई आदेश गर्नु कति न्यायसङ्गत आदेश वा फैसला हुन सक्ला रु”, अधिवक्ता आचार्यको प्रश्न छ ।

कानुनी विवाद र समस्यामा परेका बालबालिकालाई राखिने सो सुधारगृहमा लागुऔषध, कर्तव्य ज्यान, चोरी, जबर्जस्ती करणीलगायत मुद्दामा सजाय पाएका र पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेका बालक छन् । अर्कातर्फ मुलुकका अधिकांश जिल्लाका कानुनी झमेलामा परेका बालकलाई पनि भैरहवाको सुधारगृहमा ल्याइने र बालबालिकामै लागेको मुद्दाको फैसला हुँदा कैद सजाय भएमा बालसुधारगृहमै सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि सुधारगृहमा क्षमताभन्दा बढी बालक राखिएको छ । बाल इजलास हुँदा पनि बालबालिकाका मुद्दाको फैसला समयमा हुँदैन । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारले बाल इजलास हेर्ने न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकेकाले बाल इजलासका मुद्दा स्थगन भएको अधिवक्ता गौडेल बताउनुहुन्छ ।

बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई विचार गरी तिनीहरू कसुरदार भएका मुद्दामा १० वर्ष उमेरसम्मका लागि कुनै सजाय हुँदैन । दशभन्दा माथि १४ वर्षसम्मका लागि अरू बालकलाई हुने कैदको आधा अर्थात् ६ महिना बालसुधारगृहमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोह्रदेखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाले अपराध गरेमा उमेर पुगेकालाई हुने सजायको दुई तिहाइ सजाय हुने व्यवस्था छ । सजाय तोकिएमा बालसुधारगृहमा राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि भौतिक संरचना र कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा बालकको बानी व्यवहार सुधार्न, पारिवारिक तथा सामाजिक पुनर्मिलन र पुनःस्थापनाका लागि चाहिने वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदको सुविधा अपुग भएको छ ।

क्षमताभन्दा दोब्बर बालकलाई कोचाकोच गरेर राखिएको सुधारगृहको उचित व्यवस्थापनका लागि कसैले चासो दिएका छैनन् । बालसुधारगृह सञ्चालनका लागि स्थानीय तहलाई कानुनी अधिकार छैन । कानुनका अभावमा प्रदेश सरकारले समेत केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र थापा बताउनुहुन्छ । “हामी बालसुधारगृहका लागि काम गर्न इच्छुक छौँ तर कानुन नहुँदा गर्न सकिएको छैन”, थापा भन्नुहुन्छ ।

रुपन्देहीको सो बालसुधारगृहमा हालसम्म २९० बालकलाई राखिएको संस्थाको तथ्याङ्क छ । अन्य बालक कतिपय फैसला भई अभिभावकको जिम्मामा गएका छन् भने कतिपयलाई स्थानान्तरण गरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।

स्थानको पर्याप्तता र जनशक्तिको राम्रो व्यवस्थापन हुन नसके यसरी राखिएका बालकको भविष्य उज्ज्वल हुने अवस्था नदेखिएको मनोविमर्शकर्ता सुष्मा अर्यालको ठम्याइ छ । त्यहाँ रहेका बालकमध्ये ८० प्रतिशतलाई मनोविमर्शको जरुरी छ । सोका अभावमा कुनै पनि समय सुधारगृृहभित्र अप्रिय घटना निम्तिन सक्ने हुँदा राज्यले तत्काल यसको स्तरवृद्धिमा ध्यान पु¥याउन उहाँको सुझाव छ । मनोविमर्श सेवाको उपलब्धताले सबैभन्दा पहिला प्रत्येक बालबालिकाको मनोसामाजिक अवस्था र समस्याको लेखाजोखा गरिनुपर्ने, सुधारगृहमा रहेकाहरूका अभिभावकसँग सम्पर्क र भेटघाट तथा महिनामा एक पटक फोनबाट कुराकानी गर्ने एवं इमेल तथा पत्राचार गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्ने उहाँको आग्रह छ ।

आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका सिलसिलामा कुनै दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवार कसैको पनि यस्ता सुधारगृह वा कारागारको स्तरोन्नति र विकासका लागि चुनावी घोषणापत्रमा कार्यसूचीसमेत बन्न सकेको छैन ।

यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि तीन तहका सरकार र राजनीतिक दल गम्भीर नबन्नु विडम्बना भएको उहाँको गुनासो छ । अहिले नेपालमा भैरहवा बालसुधारगृहसहित आठ सुधारगृह छन् ।