विराटनगर । प्रदेश नं. १ को नामाकरणको प्रयास भइरहँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश १ कमिटीले प्रदेशको नामका विषयमा पार्टीको आधिकारीक धारणा सार्वजनिक नभएको जनाएको छ।
पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्नु पर्ने धारणा रहेपनि अहिलेसम्म प्रदेश १ को नाम यही राख्नुपर्छ भनेर पार्टीले निर्णय नगरेको प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्बाङले बताए। माओवादी संसदीय दलका नेता तथा प्रदेश १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले प्रदेश १ को नाम ‘किरात’ राख्ने विषयमा संसदीय दल एक मत रहेको बताएका थिए।
तर अध्यक्ष नेम्वाङले भने अहिलेसम्म पार्टीका नाममा सार्वजनिक भएका प्रदेशको नाम व्यक्तिगत भएको स्पष्ट पारे । पार्टीका नाममा सार्वजनिक भएका नाम आधिकारीक नभएको उनको भनाई छ। उनका अनुसार प्रदेश १ कमिटीको बैठकमा अहिलेसम्म नामका विषयमा छलफल भएको छैन।
उनले भने, “केन्द्रीय कमिटीबाट पनि नाम यही राख्नु पर्छ भनेर निर्देशन आएको छैन। सार्वजनिक भएका नामहरू पार्टीको आधिकारिक होइनन् ।” माओवादी पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा भएपनि कुन नाम राख्ने भनेर निर्णयमा पुगिनसकेको उनले बताए। अध्यक्ष नेम्वाङले पार्टीको बैठक बसी आधिकारीक नाम सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए।
संसदीय दलका नेता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्वोले माओवादी ‘किराँत’ नामको पक्षमा रहेको बताएका छन्। उनले प्रदेशको नाम ‘किरात’ राख्ने विषयमा संसदीय दलमा एक मत रहेको दाबी पनि गरेका छन्। उनले विवाद रुपान्तरणका लागि किराँतसँग अरु नामहरू पनि जोडेर जान सकिने बताउँदै आएका छन्।
प्रदेश अध्यक्ष नेम्वाङले संसदीय दलले निर्णय गरेको भएपनि यस बारेमा पार्टीलाई कुनै जानकारी नआएको बताए। अध्यक्ष नेम्वाङले भने, “हामीलाई संसदीय दलले निर्णय गरेको भएपनि यस बारेमा आधिकारीक धारणा र पत्र पार्टीलाई आएको छैन ।”
प्रदेश कमिटीका सचिव गणेश उप्रेती सुशिलले पार्टी पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्नु पर्नेमा स्पष्ट रहेको भएपनि अहिलेसम्म यही नाम राख्नु पर्छ भनेर निर्णयमा पुगिनसकेको बताए। उनले भने, “पार्टीले भन्दा पनि संसदले प्रदेशको नाम राख्ने भएकाले नाम के राख्ने भन्ने निर्णय सदनले गर्ने छ ।”
उनले संविधानमा नोट अफ डिसेन्ट हुँदाहुँदै पनि माओवादीले संविधान मानेर आएकाले प्रदेश १ सभाले प्रक्रियामा टुंगो लगाएको जुनसुकै नाम पनि मानेर जानु पर्ने अवस्थामा रहेको बताए। “हामी पहिचान पक्षधर हौँ। तर संसदमा हाम्रो दुई तिहाइ पुग्न सक्ने अवस्थामा छैन”, उनले भने, “पहिचान बिनाको नाम प्रदेश सभाबाट दुई तिहाइबाट पास हुन्छ भने पनि हामी मान्दैनौँ भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ।”
उनले यदि पहिचान बिनाको नाम पास भए माओवादी फेरि पहिचानको नाम राख्ने बहुमत दिनुस् भन्दै चुनावमा जनतामाझ जाने बताए। सचिव उप्रेतीको कुरामा अध्यक्ष नेम्बाङ पनि सहमत छन्। उनले संसदमा पहिचानका आधारमा नाम राख्नु पर्छ भन्नेहरूको बहुमत नरहेको बताए।
संसदले नाम राख्ने भएकाले आफूहरु जातीय पहिचान बिनाको नाममा दुई तिहाई पुग्न नदिने कसरतमा लाग्ने बताए। “यदि हाम्रो कसरतले पुगेन भने चुनावमा मत दिनुस् भन्दै जनताका माझमा जाने छौँ”, उनले भने, “मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर नाम राख्न सकिन्न।” नाम नराख्ने हो भने व्यवस्था माथि नै प्रश्न खडा भएको उनको भनाई छ।
नामका विषयमा छलफल गर्न प्रदेश कमिटीको बैठक
प्रदेश १ को नामकरणको विषय पेचिलो बन्दै गएपछि माओवादी केन्द्र प्रदेश १ ले नामको विषयमा छलफल गर्न प्रदेश कमिटिको बैठक बोलाएको छ। नामको विषयमा पार्टीको आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गर्न मंगलबारदेखि शुक्रबार सम्मका लागि बैठक बोलाएको हो।
बैठकले प्रदेशको नाम टुंगो लगाउने अध्यक्ष नेम्वाङले बताए। उनले भने “प्रदेश कमिटीका सबैको धारणा लिन्छौँ। यही धारणाका आधारमा हामी नाम टुंगो लगाउँछौँ।”
उनले नामका विषयमा अहिलेसम्म पार्टीहरूका बिचमा नामका विषयमा छलफल नै हुन नसकेको बताए। “हामी बैठक बसेर आधिकारिक धारणा राख्छौँ। यसपछि छलफल शुरु गर्छौं”, अध्यक्ष नेम्वाङले भने। (नेपालखवरबाट)
प्रतिक्रिया