एमालेका ६ प्रश्न: तेलको मूल्य किन घटेन ?, विप्लवलाई पक्राउ पूर्जी किन ?

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको भूमिकालाई लिएर संसदमा प्रश्न उठाएको छ । आगामी मंसिर ४ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन घोषणापछि कामचलाउ बनिसकेको गठबन्धन सरकारको भूमिकालाई लिएर एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीले आइतवारको संसद बैठकमा प्रश्न उठाउनुभएको हो ।

एमालेले बजेट निर्माणमा विवादित बनेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, पेट्रोलियमको मूल्य समायोजन, निर्वाचन मिति सिफारिस र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोगसहितका विषयमा सरकारलाई घेर्न थालेको छ ।

जनार्दनबारे फेरि प्रश्न

एमाले उपमहासचिव समेत रहेका ज्ञवालीले अर्थमन्त्री शर्माबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले बहुमतका नाममा अपूरो प्रतिवेदन दिएको वताउनुभयो । “जेठ १४ गते मध्यराति बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति छिराएर जे गरियो, त्यस घटनाका बाइप्रोडक्टकहरु अहिले देखिएका छन्। त्यस प्रकरणमा छानबिन समितिले सबै अंग पूरा गर्न सकेन। रिकभर भएका फुटेजले मान्छे प्रवेश गरेको हो वा होइन भन्न मिल्दैन”, पूर्वमन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो, “संसदीय छानबिन समितिमा बिरलै देखिने बहुमत र अल्पमतमा आधारमा निर्णय लिइएको थियो। मन्त्रीको कल डिटेल पनि खोजिएन। संसदीय समिति तथ्यका आधारमा होइन अल्पमत बहुमतका आधारमा निर्णयमा पुग्यो। त्यसको परिणाम आज अर्थमन्त्रालयका सचिव भागाभाग छन्।”

ज्ञवालीले अर्थमन्त्री शर्मामाथि प्रश्न उठाउँदै राष्ट्र बैंक जस्तो स्वायत्त निकायमाथि हस्तक्षेप गरेको पनि वताउनुभयो । “अर्थमन्त्री गभर्नर जस्तो स्वायत्त निकायको नेतृत्वलाई जिस्काउँछन्, यता बजेट बिथोल्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यस्ता कुराले प्रधानमन्त्रीलाई कहीँ कतै पोल्दैन ? कानुनी उन्मुक्ति र नैतिक उन्मुक्ति दुई किसिमका हुन्छन्।”

उहाँले उल्टो टोपी लगाएर हिँड्नु कानुनविपरीत नभए पनि सार्वजनिक नैतिकताका हिसाबले गलत नै हुने वताउनुभयो । “सार्वजनिक नैतिकताका हिसाबले यो गलत हुन्छ। त्यसैले टोपी सुल्टो नै लगाउनुपर्छ । ढाका टोपी उल्टो लगाए पनि प्रहरीले कारबाही गर्न मिल्दैन। तर हामीले त्यसो भन्दैमा उल्टो टोपी लगाएर हिँड्न सक्दैनौँ”, ज्ञवालीले भन्नुभयो ।

तेलको मूल्य किन घटेन ?

यही साउन महिनामा दुई पटकसम्म भारतीय आयल निगमले मूल्य घटाएर पठाए पनि यो सरकारले त्यसअनुसार समायोजनमा चासो नदिएको उहाँले वताउनुभयो । “भारतीय आयल निगमले दुई पटक मूल्य घटाएर पठायो। ३१ रुपैयाँ घटाउँदा पनि ने पालमा नघटाउने यो कहाँको न्याय हो ?” उहाँले सोध्नुभयो, “सरकारले तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाओस्। सरकारको नियत आयल निगमलाई विवादित बनाइ जनताको आक्रोश बढाउँदै गएर व्यापारीलाई पोस्ने देखियो ।” उनले आयल निगम खारेज गरेर निजी व्यापारीलाई पोस्ने काममा सरकार लागेको आरोप पनि लगाएका छन्।

संसदबारे प्रश्न

एमालेले निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि कामचलाउ बनेको सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नसक्ने पनि बताउनुभयो । “निर्वाचन आयोगको सिफारिस १५ दिनजति अलपत्र पारेर निर्वाचन मिति घोषणा गरियो। निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेपछि हामी संसद चलाइरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “ुकामचलाउ सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन मिल्छ र ?”

महाअभियोग किन अलपत्र ?

एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोगको पनि कार्यसूची कामचलाउ भइसकेको सरकारले सदनमा पठाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । “सरकार कामचलाउ भइसकेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध कारबाहीको कार्यसूची पनि आएको छ। सामान्यतया तीन महिनामा यसको छिनोफानो हुनुपर्ने हो । दिनभरी यो सरकार सुतेर बस्यो। रात परेपछि तातेको छ। समिति गठन भएको तीन महिना हो कि बिजनेस दिएको तीन महिना हो ? सरकाले उत्तर दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

विप्लवलाई पूर्जीबारे

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसहितका नेताहरूमाथि पाटन उच्च अदालतमार्फत जारी गरिएको पक्राउ पुर्जीबारे पनि प्रश्न उठाएको छ । “नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसहितविरुद्ध फेरि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ। हाम्रो पालामा सरकारले धेरै मिहिनेत गरेर शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको हो”, ज्ञवालीले भन्नुभयो, “कि यो सरकारले दुई चार ठाउँ बम पड्काएर, बुथ क्याप्चर गराएर चुनाव जित्न पक्राउ पुर्जी दिएको हो ? यो सरकारले निर्वाचनको मुखमा विप्लवजीहरुलाई फेरि बन्दुक बोक्नु भनेको हो, भूमिगत हुनु भनेको हो ?”

ताइवानबारे प्रश्न

एमालेले चीनको भूमि भनिएको ताइवानमा पछिल्लो समय भएको अमेरिकी हस्तक्षेपलाई गम्भीर घटना भनेको छ। “ताइवानमा जे जस्तो गभ्मीर घटना भएको छ। त्यसबारे सरकारले बोल्नु आवश्यक छ”, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो, “हामी सरकारलाई एक चीन नीतिप्रति दृढतापूर्वक उभिन आग्रह गर्छौँ। विश्व शक्तिका लहैलहैमा नेपाल जान सक्दैन।”

एमालेले तिब्बत, हङकङ र ताइवान चीनका अभिन्न अंग भएको पनि वताएको छ । “तिब्बत, हङकङ र ताइवान चीनका अभिन्न अंग हुन्”, ज्ञवालीले भन्नुभयो, “सरकारले यसबारे बोल्नुपर्छ।”