फिदिम । आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने भएपछि पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकामा सञ्चालित यासोक वृहत पम्पिङ खानेपानी आयोजना समस्याग्रस्त बनेको छ । आयोजना सञ्चालनमा कठिनाई भएपछि उपभोक्ता समिति यतिबेला तीनै तहका सरकारसँग सहयोगका लागि हारगुहार गरिरहेको छ ।
तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का चार महिनामा मात्रै आयोजनाले रु. १२ लाख ४२ हजार ७९७ घाटा ब्यहोरेको छ । यासोक वृहत (पम्पिङ) खानेपानी आयोजना उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष टङ्कबहादुर पौडेलका अनुसार चालु आ.व. को कात्तिकसम्मका चार महिनामा मात्रै समितिले रु. १२ लाख ४२ हजार ७९७ घाटा ब्यहोरेको छ ।
समितिको तथ्याङ्कअनुसार साउन महिनामा रु. छ लाख ८५ हजार २५० आम्दानी हुँदा रु. सात लाख ७८ हजार ६६९ खर्च भएको छ । भदौ महिनामा रु. चार ४ लाख नौ हजार ९०० आम्दानी हुँदा रु. आठ लाख आठ हजार ७५५ खर्च भएको छ ।
यस्तै असोज महिनामा रु. पाँच लाख तीन हजार ७५० आम्दानी हुँदा रु. नौ लाख १८ हजार खर्च भएको छ भने कात्तिक महिनामा रु. चार लाख ७३ हजार ९८५ आम्दानी हुँदा रु. आठ लाख १० हजार २५८ खर्च भएको छ । समितिले साउन महिनामा रु. ९३ हजार ४१९, भदौमा रु. तीन लाख ५८ हजार, असोज रु. चार लाख १४ हजार २५०, कात्तिक रु. तीन लाख ३६ हजार २७३ घाटा ब्यहोरेको छ ।
आयोजनाका पम्प सञ्चालनमा विद्युत महशुल धेरै उठ्ने, निकै कम उपभोक्ताले मात्रै खानेपानी जडान गरेको, खानेपानी जडान गरेका उपभोक्ताले न्यूनतम महशुल उठ्ने गरी मात्रै खानेपानी उपभोग गरेका, आयोजनाको मर्मतमा अत्यधिक खर्च हुने, कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्ने जस्ता कारणले आयोजना निरन्तर घाटामा गएको हो ।
गत आ.व. २०७९/०८० को अन्तिम तीन महिनाको तथ्याङ्कले समेत आयोजना घाटामा चलिरहेको प्रष्ट्याउँछ । गत वैशाकमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएपछि खानेपानी महशुलको बाँकी बक्यौता उठाउनुका साथै समितिलाई प्राप्त हुन बाँकी रकम उठाउन ताकेता गरेको थियो ।
जसअनुसार गत वैशाकमा रु. नौ लाख छ हजार ३०० आम्दानी हुँदा आयोजनाको खर्च रु. ११ लाख ३३ हजार ३८७ थियो । जेठ महिनामा रु. आठ लाख एक हजार ५०० आम्दानी हुँदा रु. नौ लाख ३४ हजार ४६२ खर्च भएको थियो भने आ.व.को सबै रकम उठ्ने असार महिनामा रु. आठ लाख २२ हजार ८८४ आम्दानी हुँदा रु. नौ लाख ५२ हजार ५८२ खर्च भएको कोषाध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिनुभयो । गत आ.व.को पछिल्ला तीन महिनामा मात्रै समिति रु. चार लाख ८९ हजार ४३४ घाटा गएको छ ।
कुम्मायक गाउँपालिका वडा नं. १, ३, ४ र ५ का ३ हजार ४३ परिवारले खानेपानी उपभोग गर्न सक्ने प्रक्षेपणका साथ आयोजना निर्माण थालिएको थियो । ०७६ साल फागुन ११ गते आयोजनाको उद्घाटन हुँदा खानेपानीको धारा जडान गरेका उपभोक्ताको घरधुरी सङ्ख्या करीब दुई हजार २०० थियो ।
तर अहिले एक हजार ३२६ घरले मात्रै पम्पिङ आयोजनाको खानेपानी उपभोग गरिरहेका छन् । खानेपानीका वैकल्पिक स्रोत प्राप्त हुँदा उपभोक्ताहरुले महशुल तिर्नुपर्ने आयोजनाको खानेपानी प्रयोग गर्न छाडेका हुन् ।
गत कात्तिक महिनाको तथ्याङ्कअनुसार पम्पिङ आयोजनाको खानेपानी जोडेकामध्ये ८०१ घरले न्यूनतम शुल्क रु. २५० मात्रै तिर्दछन् । अर्थात उनीहरुले मासिक तीन हजार लिटरमात्रै खानेपानी उपभोग गर्ने गर्दछन् । पिउनका लागि यो खानेपानीको उपभोग गरी बाँकी काममा अन्य स्रोतबाट उपलब्ध शुद्धता नभएको पानी समेत उपभोक्ताले प्रयोग गरिरहेका छन् ।
यस्तै ३०५ घरले मासिक रु. ५००, १७९ घरले मासिक रु. ७००, ३८ घरले मासिक रु. एक हजार ५००, ८ घरले मासिक रु. दुई हजार, दुई घरले मासिक रु. तीन हजार, दुई घरले मासिक रु. चार हजार र एक घरले मासिक रु. नौ हजार महशुल तिरेको पाइएको कोषाध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिनुभयो । “कतिपय उपभोक्ताले न्यूनतम शुल्क तिरेर पानी प्रयोग नगरेको अवस्था छ”, पौडेलले भन्नुभयो ।
आयोजनाको सहज सञ्चालनका लागि भनेर उपभोक्ता समितिले हालैमात्रै महशुल वृद्धि गरेको छ । जसअनुसार न्यूनतम शुल्क रु. ३०० बनाइएको छ । एक परिवारले एक महिनामा तीन हजार लिटर पानी उपभोग गर्दा न्यूनतम शुल्क तिरे पुग्दछ । यस्तै चार हजार लिटरसम्म खानेपानी उपभोग गर्दा रु. ४००, आठ हजार लिटरसम्म प्रतिलिटर रु. १० पैसाका दरले सोभन्दा माथि रु. १२ पैसाका दरले महशुल तिर्नुपर्ने समितिले ब्यवस्था गरेको छ ।
तर महशुल बढाउँदा खानेपानी उपभोग गर्ने उपभोक्ता सङ्ख्या घट्ने चिन्ता उपभोक्ता समितिलाई छ । “खानेपानीका उपभोक्ताको क्रयशक्ति साह्रै कमजोर छ । यहाँ सुक्खाका कारण अन्नपात उब्जिनी नहुनाले धेरै उपभोक्ता के खाऔं, के लगाऔं भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ”, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मेघराज निरौलाले भन्नुभयो, “धेरैलाई न्यूनतम शुल्क तिर्न गाह्रो भएकाले सहयोग गर्न भनिरहेका छौं ।”
पम्पिङ प्रविधिको पूर्वी पहाडकै पहिलो सफल यो आयोजनाको १७.४ किलोमिटर लामो प्रशारणलाइन सफलतापूर्वक सञ्चालनमा छ । नियमित मर्मत गर्नु परेपनि प्रशारणलाइन सफल हुनु नै पम्पिङ आयोजनाको सफलता भएको उपभोक्ता समितिको ठम्याई छ ।
तर वितरण पाइपलाइन लथालिङ्ग छ । कुम्मायक गाउँपालिकाको केन्द्र यासोक बजार क्षेत्रकै कतिपय उपभोक्ताले खानेपानी उपभोग गर्न पाएका छैनन् । यहाँ निर्माणाधीन उत्तरे–यासोक सडक निर्माणका क्रममा भत्किएको पाइपलाइन निर्माण कम्पनीले मर्मत गर्न कुनै चासो दिएको छैन् ।
सडक निर्माणका क्रममा आयोजनामा रु. ३९ लाख बराबरको क्षति भएको विवरण सङ्कलन भएको थियो । तर सडक कालोपत्रेको काम गरिरहेको कम्पनीले रु. १० लाख क्षतिपूर्ति दिने गैरजिम्मेवार जवाफ दिएपछि मर्मतको काम अघि बढ्न नसकेको कोषाध्यक्ष पौडेलले वताउनुभयो । वैकल्पिक स्रोत तथा पुराना कुवाहरुबाट बोकेर पानी पिइरहेका कारण उपभोक्ता समेत चुपचाप बसिरहेका छन् ।
आयोजनामा २० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरुले मासिक रु. पाँच हजारदेखि रु. २० हजारसम्म पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् ।
आयोजनामा मासिक औषत रु. पाँच लाख आम्दानी हुने गरेको छ । तर सात वटा पम्पिङ स्टेशनमा विद्युतीय माध्यमबाट पानी माथि ठेल्न मासिक न्यूनतम रु. पाँच लाखदेखि अधिकतम रु. छ लाख ५० हजारसम्म खर्च हुने गरेको छ । आयोजनाको मुख्य समस्या भनेको प्रशारण लाइनमा गर्नुपर्ने मर्मत हो ।
“हालसालै एउटा पम्प र स्टेपलाइजर सामान्य मर्मत गर्दा रु. ३ लाख ७५ हजार खर्च आयो”, उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, “प्रत्येक स्टेशनमा डवल पम्प चाहिन्छ । डवल पम्पले तान्दा लोड कम हुन्छ । कतिपय स्थानमा सिंगल इन्जिन राखिएको छ । यस्ता पम्प विग्रियो भने करीव १० दिन खानेपानी वितरण रोकिन्छ ।”
यहाँ जोडिएका पम्पको मूल्य रु. ७ लाख ५० हजार छ । पम्पहरु प्रायः नयाँ भएकाले अहिले कम समस्या भएको प्राविधिकहरुले वताउने गरेका छन् ।
संघीय सरकारले चालु आ.व.को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानी तथा सिंचाई सुविधाका लागि सो कार्यमा प्रयोग हुने विद्युतको महशुलमा ५० प्रतिशत छुट हुने ब्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको थियो । नीति कार्यक्रमको सो ब्यवस्थापछि हौसिएको उपभोक्ता समितिले यहाँ स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनको सिफारिस लिई खानेपानी मन्त्रालयमा सो ब्यवस्था कार्यान्वयन गरिदिन माग गरेको थियो ।
तर कार्यविधि नबनेका कारण शतप्रतिशत महशुल लाग्ने पत्र प्राप्त भएपछि समिति निराश बनेको छ । “कात्तिकदेखि विद्युत महशुल ५० प्रतिशतमात्रै तिर्दै आएका छौं । सरकारले सुक्खा क्षेत्रका जनताको आवाज सुनिदिनु प¥यो”, कोषाध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो ।
उपभोक्ता समितिले आयोजना निर्माणका क्रममा उपभोक्ताहरुबाट सङ्कलित एक प्रतिशत रकमबाट घाटा पूर्ति गर्दै आएको छ । तर अहिले समितिको खातामा रु. १० लाखभन्दा कम मात्रै रकम मौज्दात छ ।
“आगामी महिनादेखि उपभोक्ताबाट रकम सङ्कलन गरेर समितिले आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन्”, अध्यक्ष निरौलाले भन्नुभयो, “५० प्रतिशत विद्युत महशुल छुट हुने र सबै उपभोक्ताले पानी लिने अवस्था आएमा योजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अन्यथा हामी जुनसुकै बेला आयोजना गाउँपालिकालाई जिम्मा लगाउछौं ।”
समितिका तर्फबाट गाउँपालिकामा आफ्ना कुरा लगेको र गाउँपालिकाले स्रोत सुनिश्चितता गर्ने वचन दिएको निरौलाको भनाई छ । “गाउँपालिकाले सहयोग गरे हामीले सञ्चालनको जिम्मेवारीबाट पछि हट्दैनौं । तर अहिलेजस्तै घाटा भइरहे गाउँपालिकालाई जिम्मा लगाउनुको विकल्प हुँदैन्”, उहाँले भन्नुभयो, “राज्यले छुट दिने भनेको रकम छुट भए अहिलेकै अवस्था हामीलाई आयोजना सञ्चालन गर्न समस्या पर्दैन ।”
भौगोलिक अवस्था, निरन्तर प्राविधिक जटिलता तथा महशुल तिर्न सक्ने उपभोक्ताको न्यून सङ्ख्याका कारण आयोजना सङ्कटमा पुगेको हो । यद्यपि यो आयोजना सञ्चालन हुन नसके कुम्मायक गाउँपालिकाको ठूलो मानवीय वस्ती नै समस्यामा पर्ने भएकाले सबै तहका सरकारले सहयोग गर्नेमा उपभोक्ता आशावादी देखिन्छन् । अर्कातर्फ यो आयोजना सम्पन्न हुन नसके अरु आयोजना सञ्चालनको भविश्य समेत अन्यौलमा पर्ने खतरा छ । जिल्लामा अन्य तीन पम्पिङ आयोजना निर्माणाधीन छन् ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि खानेपानी आयोजना सङ्कटमा पर्ने चिन्तामा छन् । “विगतमा सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा सिंचाईमा प्रयोग हुने विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुटको ब्यवस्था रहेपनि खानेपानीमा थिएन । हामीले ताकेता गरेपछि सरकारले चालु आ.व.को नीति कार्यक्रममा सो ब्यवस्था समावेश गरेको छ”, कुम्मायक गाउँपालिकाका अध्यक्ष बमप्रसाद लावतीले भन्नुभयो, “सोही ब्यवस्था कार्यान्वयन गराउन संघीय सरकारलाई ताकेता गरिरहेका छौं ।”
अध्यक्ष लावतीका अनुसार खानेपानी विभागले सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानीका लागि प्रयोग हुने विद्युतको महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने कार्यविधि बनाएर मन्त्रालय मन्त्रालयमा पठाएको छ । “मन्त्रालयले कार्यविधि बनाई चाँडै विद्युत प्राधिकरणमा पत्र पठाउने बचन दिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
समितिले आयोजना चलाउन नसके एकै पटक करीव नौ हजार जनसङ्ख्या खानेपानीबाट बञ्चित हुनेछन् । “यस्तो अवस्था नआओस् भनेर दौडधुप गरिरहेका छौं”, अध्यक्ष लावतीले भन्नुभयो । विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट हुने तथा गाउँपालिकाले समेत निश्चित अनुदान दिई उपभोक्ताबाट आयोजनाको कूल खर्चको २० प्रतिशत ब्यहोर्ने अवस्था सिर्जनाका लागि आफू प्रयासरत रहेको अध्यक्ष लावतीको वताउनुभयो ।
खानेपानीका मुहान सुक्दै गएपछि साविक यासोक, स्यावरुम्बा र रानीगाउँ गाविसका लागि आ.व. २०७२/०७३ बाट वृहत पम्पिङ खानेपानी आयोजना निर्माण सुरु भएको थियो । यी गाविसहरुलाई सरकारले वि.सं. २०६८ सालमा सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषित गरेको थियो । रु. ५१ करोड ३० लाख २० हजारको लागतमा निर्माण भएको आयोजनाबाट १३ हजार २६६ स्थानीयवासी लाभान्वित हुने सरकारी प्रक्षेपण छ ।
कुम्मायक गाउँपालिका वडा नं. ५ स्यावरुम्बाको लुबुघाटबाट तमोर नदीको पानी १४३४ मिटर उचाईमा रहेको यासोक बजारसम्म पु¥याई खानेपानी वितरण भइरहेको हो । विद्युतीय पम्पिङ प्रविधिको प्रयोग गरी लुबुघाटबाट विभिन्न सात स्थानमा रहेका पम्पिङ स्टेशन (ट्याङ्की)हरुको सहायताले डाँडासम्म पानी पु¥याइएको छ ।
आयोजनाको प्रशारण लाइनतर्फ मुहानमा एउटा ट्याङ्की, पम्पिङ स्टेशन साट वटा, खोल्सा क्रसिङ र कार्यालय भवन एक/एक वटा, पानी ट्याङ्की ११ वटा र गार्ड घर १० वटा रहेका छन् । तमोर नदीबाट डाँडासम्म पानी ल्याउने प्रशारण लाइन १७.४ किलोमिटर रहेको छ भने वितरण पाइपलाइन १९२.५१ किलोमिटर हुने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया