स्थानीय तहले गरे नियमविपरीत अर्बौंको खर्च

काठमाडौं । स्थानीय तहले नियमविपरीत अर्बौं रुपैयाँ खर्चंदा विकृति बढेको छ । स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा आर्थिक मितव्ययीतालाई धज्जी उडाउँदै गैरकानुनी रूपमा अर्बौं रुपैयाँ खर्चेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

जसका कारण धेरै स्थानीय तह कुशासनको चक्रमा फसेको देखिएको छ । महालेखाका अनुसार गत वर्ष २ सय ६४ भन्दा बढी स्थानीय तहले दरबन्दी नै नभएको तथा दरबन्दीभन्दा बढी करारमा नियुक्त गरी १ अर्ब ३१ करोड ४० लाख ५८ हजार तलब भत्तामा खर्चेका छन् ।

महालेखाले स्थानीय तहको यो कार्यलाई नियमविपरीत भनेको छ । यसअघि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्न करारमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसरी नियुक्त गर्दा राज्यकोषको अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको हो । यो समाचार आजको राजधानि दैनिमा छापिएको छ ।