कर्मचारी र प्रहरीको अस्वाभाविक सरुवा

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी गरेसँगै सरकारले कर्मचारी तथा प्रहरीको अस्वाभाविक रूपमा सरुवा गरेको छ । विगत ढेड सातामा नै हजारभन्दा बढी कर्मचारी र ३ हजार प्रहरी सरुवा गरिएको छ ।

सरकारले निर्वाचनमा आफू अनुकूलका कर्मचारी आफ्नो अनुकूलका ठाउँमा पठाउने उद्देश्यले मापदण्डबिना अस्वाभाविक रूपमा कर्मचारीको सरुवा गरेको आरोप छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत बिहीबार मात्रै अन्तरस्थानीय तहका ८ सयभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो । सो मन्त्रालयले गरेको सरुवामा अत्याधिक विकृति देखिएको मन्त्रालयका कर्मचारीको गुनासो छ ।

‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोर्सफोर्स र आर्थिक चलखेलका आधारमा सरुवालाई तीव्रता दिँदै आएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले राजधानलीलाई बतायो । यसैबीचमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि १९ भदौमा २ हजार ८ सय ८४ कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । त्यसयता केही प्रमुखहरू समेत सरुवा भए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड बनाउन सकेको छैन । जसका कारण कतिपय सरुवा विवादित समेत बनेका छन् । उच्च राजनीतिक नेतृत्वको दबाब, विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीको सूची तथा अन्य उच्च कर्मचारीको ‘सोर्सफोर्स’लाई सरुवाको मुख्य आधार बनाउने गलत प्रवृत्ति हाबी भएकामा कर्मचारी गुनासो गर्दछन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार मात्रै विभिन्न मन्त्रालय र निकायका २६ सहसचिवको काज सरुवा गरेको छ । यसअघि मन्त्रालयले ढेड सातामा मात्रै झन्डै २ सय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरिसकेको छ । मन्त्रालयले सरुवाको क्रमलाई जारी राखेको छ ।

गत २३ भाद्रमा मात्रै मन्त्रालयले २३ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शाखा अधिकृतको सरुवा गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले पनि २१ भदौमा १२ जना सहसचिव तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरेको थियो । गृहले पनि केही दिनदेखि विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गर्ने क्रमलाई जारी राख्दै आइरहेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो विजनेस नै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनु हो तर मन्त्री राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको पछिल्लो दिनचर्या कर्मचारी सरुवामा नै बित्ने गरेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्ला दिनमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने सम्बन्धमा खासै पहल गर्न सकेका छैनन् । संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई कानुन मन्त्रालयले रोकेर राखेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको सरुवा गर्दा मन्त्रालयमा पैसाको चलखेल हुने गरेको आरोप छ । कयौं पटक सरुवा संशोधन गर्दा समेत चलखेल भएको मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ ।

आकर्षक निकायका रूपमा रहेका विभिन्न स्थानीय तहमा जान पैसाको व्यापक मोलमोलाई भइरहेको स्रोतको दाबी छ । ‘केही दिन अघिसम्म मन्त्रालयमा सरुवा माग्ने कर्मचारीका कारण जात्रा नै लागेको थियो’ एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले पनि सरुवा माग्नेको भीडमा कमी छ्रैन ।’

मन्त्रीको सचिवालयकै कर्मचारीको रुचिअनुसार नभएपछि मन्त्रालयले एकपटक गरिसकेको सरुवामा समेत व्यापक फेरबदल गर्दै सरुवालाई अन्तिम रूप दिँदै आएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको सचिवालयबाट ‘गैंडा’ सरुवामा बढी चलखेल हुने गरेको देखिएको छ ।

गैंडा सरुवा भनेको सुगमबाट सुगममा नै हुने सरुवा हो । राजनीतिक पहुँच, शक्ति र पैसाको प्रयोग गरी केही अधिकृतले गैंडा सरुवा गराउने गरेका छन् ।

विशेषत काठमाडांै उपत्यकाको एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा तथा एउटा सहरी क्षेत्रबाट अर्को सहरी क्षेत्रमा हुने सरुवालाई प्रशासनिक क्षेत्रमा गैंडा सरुवाको रूपमा लिने गरिन्छ । सोर्सफोर्स नभएका, शक्ति पहुँच र पैसाको प्रयोग गर्न नसक्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतका कर्मचारीको भने एक दुर्गम स्थानबाट अर्को दुर्गम स्थानमा सरुवा हुने गरेको दुखेसो पोख्छन् ।

यो सरुवालाई ‘डाँफे’ सरुवा भनिन्छ । यो सरुवामा पैसाको कुनै चलखेल नहुने र यस्तो सरुवामा सोझासोझा कर्मचारी पर्ने गरेको बताइएको छ । (आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ)