मोरङ । प्रदेश १ सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेशसभामा बुधबार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकार गठनपछि पूरकसहित पाँचौं नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशलाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी नीति लिएको छ । गत वर्ष पनि प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
तर कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात बढाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा नभएपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको हो । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे पनि त्यो अनुसारको कार्यक्रम ल्याएको देखिंदैन । कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि प्रादेशिक कृषि विकास रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
‘खाद्य सुरक्षाका लागि उन्नत गुणस्तरीय बिउ बिजनमा कृषकको महुँच विस्तार, प्राङ्गारिक मल र जैविक विषादी उत्पादन, प्रबर्द्धन र उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘माटो परीक्षण र माटो सुधार कार्यक्रम अभियानको रुपमा विस्तार गरिनेछ ।’
माटो परीक्षण र सुधार अभियानको नीति लिएको मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारले चालु आवमा प्रदेशस्थित माटो परीक्षण कार्यालयलाई कृषि ज्ञान केन्द्रमा समायोजन गरेको छ । कृषि तथा पशुधन बिमा र सहुलियत कर्जा, किसान परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । असफल भइसकेको ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ कार्यक्रम प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, कृषि सहकारी कृषि समूह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘एक पालिका, एक उत्पादन’ कार्यक्रम ल्याएको छ ।
कृषिउपजलाई मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध गर्दै संकलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ र एकीकृत बजारीकरण मोडेलमार्फत बजार सुनिश्चित गर्ने महात्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याएको छ । पशुपक्षी तथा माछापालनमा विगतको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेशलाई खोरेत रोग मुक्त बनाउने नीति लिएको छ ।
प्रदेशमा व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गरी उद्योग क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासनसम्बन्धी सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने नीति ल्याएको छ । ठूला आयोजनाहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न बृहत् लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रदेश सरकारले ‘हाम्रो उत्पादन, हाम्रो संस्कृति’ अभियान सञ्चालन गरी स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ ।
‘एक गाउँ, एक उद्योग र एक घर, एक उद्यमी’ कार्यक्रमसँगै घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्ने नीति लिएको छ । संघीय सरकार मातहतको उदयपुर सिमेण्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गरी निर्यात गर्ने प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ । औद्यागिक प्रदुषण नियन्त्रण, नियमन र व्यवस्थापन गर्ने सरकारले नीति लिएको छ । संघ र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा खानी तथा खनिज अन्वेषण र उत्खनन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्ने नीति लिएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश भू–उपयोग योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ । पालिकाको सहकार्यमा भूमिसम्बन्धी तथ्यांक एवम् अभिलेख अद्यावधिक गर्ने नीति लिएको छ । सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित र प्रोत्साहित गर्ने प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ । अति बिपन्न गरिव परिवारसम्म सहकारी क्षेत्रको पहुँच अभिवृद्धि गरी ‘टोल टोलमा सहकारीः घर घरमा रोजगारी’ अभियान सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । सहकारीमार्फत सामूहिक खेति गर्नेलाई अनुदान उपलब्ध गराइने छ ।
गरिव, बेरोजगार युवालाई स्वरोजगारमूलक तालिमका साथै रोजगारीमा आबद्ध गर्न ‘प्रदेश नमूना स्वरोजगार’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको विकास, ब्राण्डिङ र बजारीकरण गर्ने, हिल स्टेशनको पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ ।
पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकास परियोजनालाई उच्च प्राथमिकतायुक्त प्रादेशिक आयोजनाको रुपमा अघि बढाउने, भाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण, संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धनका लागि प्रादेशिक संस्कृति नीति कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृति समुदाय एवम् किरात, लिम्बू, धिमाल, थारु, कोचलगायतका सभ्यता र संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धान गरी पर्यटकीय सम्पदाको रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । पर्यटकीय गन्तव्यलाई फिल्म सुटिङ स्थलको रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ ।
धनकुटामा रहेको प्रादेशिक संग्रहालयलाई बहुसांस्कृतिक संग्रहालयको रुपमा विकास गर्ने, सप्तकोशीस्थित खुवालुङको संरक्षण तथा प्रबर्द्धन र बराहक्षेत्रको पर्यटकीय विकासका लागि झोलुङ्गेपुल निर्माण गर्ने नीति लिएको छ । प्रदेशको बहुबर्षीय सडक आयोजनालाई प्रादेशिक लोकमार्गको रुपमा विकास गर्ने, सोलुखुम्बु, खोखलढुंगा, खोटाङ र उदयपुरलाई प्रदेश राजधानीसँग जोड्न चतरा–घुर्मी सडक संघीय सरकारसँग समन्वय गरी निर्माण गर्ने नीति लिएको छ ।
वृहत विराटनगर क्षेत्रको विकासका लागि गुरु योजना तयार गर्ने उल्लेख छ । स्मार्ट सिटी र नमूना गाउँका पूर्वाधार निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्ने, विराटनगर, इटहरी र धरानलाई आधुनिक सहरमा विकास गर्ने, विराटनगरस्थित केसलीय र सिंघीया खोला सौन्दर्यीकरणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति छ ।
सुरक्षित र दिगो खानेपानी व्यवस्थापनका लागि खानेपानी गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम प्रदेशले ल्याएको छ । मध्य पहाडी जिल्लाका ६० स्थानीय तहमा लिफ्ट प्रविधिमार्फत सिंचाइ गरिने नीति लिएको छ ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरी २० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् तथा सौर्यविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने, सञ्चार क्षेत्रलाई पूर्वाधारयुक्त र प्रविधिमैत्री बनाउने, सञ्चारकर्मीको क्षमता विकासका साथै मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने नीति ल्याएको छ ।
सवारी साधनसँग सम्बन्धित कारखाना, वर्कशप, ड्राइभिङ सेन्टरको दर्ता र नवीकरण अनिवार्य गर्ने, १ सय ३७ वटै स्थानीय तहमा एक–एक वटा नमूना मावि बनाउने, प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति लिएको छ । ‘पढ्दै, कमाउँदै’ कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने नीति लिएको छ ।
स्वस्थ्य नागरिक सक्षम प्रदेश निर्माणका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा प्रदेशवासीको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, प्रदेशस्थित सबै अस्पतालमा चिकित्सक र आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । गर्भवती महिलालाई प्रदान गरिने सेवा प्रादेशिक अस्पतालबाट निःशुल्क सेवा दिने, स्थानीय तहको सहकार्यमा ‘एक वडा, एक बर्थिङ सेन्टर’ निर्माण गर्ने नीति लिएको छ ।
लैङ्गिक समानता र समाजिक समावेशीकरण नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने पनि नीतिमा छ । सन् २०२५ सम्ममा बालविवाहमुक्त र सडक बालबालिका मुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । छुवाछूतमुक्त प्रदेश निर्माणका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने, वन क्षेत्रको विकासका लागि पनि बिभिन्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनेभन्दा सस्तो लोकप्रियताका लागि र चुनावलाई लक्षित गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन असम्भव देखिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री भीम आचार्यले बताए । उनले प्रदेश सरकारले हरेक क्षेत्रलाई समेटेर गोलमटोल नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए । उनले यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि खर्बौं बजेट आवश्यक भएकाले कार्यान्वयन नहुने निश्चित रहेको दावी गरे ।
अर्थविज्ञ प्रा।डा। वेदराज आचार्यले हरेक क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, विषयलाई समेटेर ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने प्रस्ट देखिएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले आउँदो चुनावलाई लक्षित गरेर जनता ढाँट्न बजेटले समेट्न नसक्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार आलोचित भइरहेको अवस्थामा वास्तविकतामा आधारित बजेटले समेटेर कार्यान्वयन हुने नीति तथा कार्यक्रम अहिले आवश्यक थियो तर त्यस्तो नल्याएर प्रदेश सरकारले अझै संघीयतालाई बदनाम गराउन खोजेको देखियो ।’ (इकान्तिपुरबाट)
प्रतिक्रिया