काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’लाई हटाएर तीन लाख विपन्न परिवारका घरलाई सुरक्षित बनाउने अभियानलाई पूरा हुन नदिएको वताउनुभएको छ ।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको उपशीर्षक नै हटाएर सरकारले विपन्न परिवारलाई सुरक्षित घरमा रहने अधिकारबाट बञ्चित गरेको नेम्वाङको भनाई छ । प्रतिनिधिसभामा पेश भएको विनियोजन विधेयक २०७९अन्तर्गत शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका शीर्षकको छलफलमा आज विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्व शहरी विकास मन्त्री समेत रहनुभएका नेम्वाङले गरीबको घरमा प्रत्यक्ष रुपमा सरकारको रकम पुग्ने भएकाले वर्तमान सरकारले उक्त कार्यक्रम हटाएको वताउनुभयो ।
उहाँले उक्त कार्यक्रममा कुनै कमिसन नआउने, ठेक्कापट्टा समेत नहुने भएकाले यो कार्यक्रम काटिएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको समेत बनाउनुभयो । कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहबाट भुक्तानी दिने ब्यवस्था भएको हल्ला चलेपनि त्यो बजेटमा नदेखिएको नेम्वाङको भनाई छ । “हामीले हेर्दा बजेट राखिएको देखेनौं”, नेम्वाङले भन्नुभयो, “विगतमा पहिचान भई कार्यक्रम स्वीकृत भएका १ लाख ६८ हजार ३२० घर र बाँकी १ लाख ३१ हजार ७७० घर परिवारलाई के गर्नु हुन्छ ? बजेटमा नभएपछि कसरी निकासा दिन सक्नुहुन्छ ?”
शहरी विकास मन्त्रालयमा चालु आ.व.मा ३४ अर्ब बजेट रहेकामा आगामी आ.व.का लागि ३८ अर्ब ७३ करोड बजेट विनियोजन भएपनि विपन्न नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने कार्यक्रम हटाइदा आफूहरु आश्चार्यमा परेको नेम्वाङको भनाई छ । संविधानले नै सुरक्षित रुपमा बाँच्न पाउने, घरबारविहीन हुन नहुने, दलित तथा उत्पीडितलाई कानून बनाएरै एक पटक जग्गा समेत खोजेर घर उपलब्ध गराउने कुरा अगाडि बढाएको भएपनि वर्तमान सरकारले नागरिकको संवैधानिक अधिकार पूरा हुन नदिएको उहाँको भनाई छ ।
यस्तै जोखिमयुक्त बसोबासलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, घरवारविहीनलाई घर उपलब्ध गराउने, विपन्न वर्गलाई बस्नयोग्य घर उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अघिल्लो सरकारले अघि सारेको वताउँदै नेम्वाङले बाबु बाजेका पालादेखि कयौं नेपालीले सुरक्षित घर बनाउन नसकेको, बर्खा लागेपछि आज कि भोलि घर भत्कने हो भन्ने चिन्तामा रहनु परेको तथा हिउँदोमा सानो आगोको झिल्कोले घर जल्ने, जिउ ज्यानको समेत खोजिम हुने लाखौं मानिस र घर परिवारतर्फ ध्यान पु¥याउन आग्रह गर्नुभयो ।
फुसका छाना विस्थापन गरेर आगलागी नहोस्, पानी नचुहियोस, ३६५ दिन नै आफ्नो घरमा बस्न पाउन भनेर ०७७ सालबाट फुसको छानो हटाउने कार्यक्रम सुरुआत गरी आगामी आ.व.मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएपनि सरकारले बजेट नै नराख्दा उक्त लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने अवस्था आएको नेम्वाङले वताउनुभयो । सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिघर ५० हजार दिँई जस्तापाता लगाउन सहयोग गर्ने गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया