काठमाडौं । असार पहिलो साता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विभागीय मन्त्रीहरूलाई बोलाएर कर घटाउन निर्देशन दिए। देउवा र मन्त्रीहरूको छलफलमा पेट्रोलको मूल्यमा प्रतिलिटर २० र डिजेलमा २९ रूपैयाँ कर घटाउने सहमति बन्यो। यही सहमतिपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडुले पत्रकार सम्मेलनमार्फत पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रूपैयाँ कर घटाउने निर्णय भएको बताउँदै त्यहीअनुसार मूल्य घट्ने जानकारी दिए।
त्यसबेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा कर घटाउन सहमत भए पनि अहिलेसम्म समायोजन भएको छैन। यसैकारण गर्दा इन्धनको मूल्य पनि घटेको छैन। यसबाट मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री ठूलो कि अर्थमन्त्री ? भन्ने प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन र तालुक मन्त्रीको घोषणालाई विश्वास गरी नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटायो। तर अहिलेसम्म कर समायोजन नहुँदा निगमको तिर्नुपर्ने बक्यौता ३५ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यही कारण पछिल्लो समय घटेर आएको मूल्य पनि निगमले समायोजन गर्न सकेको छैन। कर समायोजन नहुँदा उपभोक्ता सस्तोमा इन्धन पाउनबाट वञ्चित छन्।
सरकारले सस्तो लोकप्रियता देखाउन कर घटाएको भन्दै प्रचार गर्यो या अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई टेरेनन्। इन्धनको उच्च मूल्यका कारण अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न सक्ने भन्दै सत्ता गठबन्धन दलको बैठकले पनि जनतालाई राहत दिन इन्धनको कर घटाउन निर्देशन दिएको थियो। इन्धनको कर समायोजन नगर्दाको मारमा उपभोक्ता र निगम दुवै परेका छन्। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आउँदा पनि जनताले सहुलियत पाएका छैनन् भने निगमले पुरानो घाटा व्यवस्थापन गर्दा मूल्य घटाउन सकेको छैन।
कर घटाउने घोषणा गरेको डेढ महिना बढी हुँदा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार कर समायोजन नहुँदा इन्धनको मूल्य घटेर आए पनि निगमले घटाएको छैन। निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहका अनुसार निगमलाई अहिले पनि मासिक १ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ घाटा छ। सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार कर समायोजन भएको भए आइओसीबाट आएको पछिल्लो मूल्यअनुसार इन्धनको भाउ घटाउन सकिने उनको तर्क छ।
प्रधानमन्त्रीकै रोहबरमा भएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा नआएको निगमका उच्च अधिकारी बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्रीकै रोबहरमा अर्थमन्त्रीले कर समायोजन गर्न सकिने भनेपछि र विभागीय मन्त्रीले कर घटेको घोषणा गरेपछि मूल्य समायोजन गर्यौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा निगमलाई ठूलो भार पर्यो।’
आयल निगमसँग ३४ अर्ब रूपैयाँ तिर्नुपर्ने दायित्व रहेकाले मूल्य घटाउन नसकेको निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले बताए। ‘सरकारको सुझावअनुसार मूल्य बढ्दा बढाउन पाएनौं,’ उनले भने, ‘निगमले अझै मोटो रकम तिनुपर्ने अवस्था रहेकाले मूल्य घट्दा घटाउन सकेका छैनौं।’
निगमले आइओसीलाई तिर्न २३ अर्ब रूपैयाँ बक्यौता छ। उसले सरकारलाई ७ अर्ब र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई ३ अर्ब तिनुपर्नेछ। उसको कुल ३५ अर्ब दायित्व रहेको छ। ‘मासिक करिब १० अर्ब रूपैयाँसम्म निगम घाटामा थियो,’ शाहले भने, ‘अहिले मासिक सवा अर्बमा झरेको छ। डिजेलमा प्रतिलिटर ३९ रूपैयाँ घाटा रहेकोमा अहिले घटेर प्रतिलिटर ९ रूपैयाँ ३७ पैसा घाटा रहेको निगमले जनाएको छ। त्यसैगरी, ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ७ सय रूपैयाँ घाटा रहेकोमा अहिले करिब ५ सय रूपैयाँ घाटा छ। पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३२ रूपैयाँ घाटा रहेकोमा अहिले २ रूपैयाँ नाफा रहेको निगमले जनाएको छ।
सरकारले पूर्वाधार करबापत प्रतिलिटर १० रूपैयाँ सोधभर्ना गर्न भने पनि असारमा निगमले पाउनुपर्ने रकम पाएको छैन। जेठको रकम दिए पनि असारमा निगमलाई दिनुपर्ने सोधभर्नाको रकम सरकारले दिएको छैन। अहिले पेट्रोलको मूल्य लिटरको १ सय ८१, डिजेलको १ सय ७२ रूपैयाँ छ। अर्थ मन्त्रालयले कर समायोजन गरेको भए आइओसीले अगस्ट १ मा पठाएको मूल्यअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ५९ रूपैयाँ र डिजेल १ सय ५२ रूपैयाँमा बिक्री गर्न सक्ने निगमको दाबी छ। कर समायोजन नभएकाले नयाँ खरिदअनुसार इन्धन कारोबारमा निगमलाई १५ दिनमा ६३ करोड ६५ लाख घाटा हुने प्रक्षेपण छ।
मूल्य घटेर आए पनि निगमलाई डिजेलमा प्रतिलिटर १० रूपैयाँ र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर पाँच सयभन्दा बढी घाटा रहेको निगमले जनाएको छ। पेट्रोलमा भने प्रतिलिटर २ रूपैयाँभन्दा बढी नाफा छ। जुलाई १५ मा आएको मूल्यअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा १५ रूपैयाँ ७६ पैसा र डिजेलमा १६ रूपैयाँ ५६ पैसा घटेको थियो। त्यसैगरी, अगस्ट १ मा आएको मूल्य अनुसार डिजेल प्रतिलिटर १२ रूपैयाँ ४५ पैसा र पेट्रोल प्रतिलिटर १६ रूपैयाँ ८० पैसा घटेर आएको थियो। करकै कारण दुईपटक मूल्य घटेर आउँदा पनि समायोजन गर्न नसकेको निगमको दाबी छ।
(यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।)
प्रतिक्रिया