चौध वर्षअघिको कोसी कहरका पीडित काठको पर्खाइमा

सुनसरी । नेपालको सबभन्दा ठूलो नदीका रूपमा रहेको सप्तकोसी नदीको पूर्वी तटबन्ध फुटेको आज १४ वर्ष पूरा भई १५ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ।

विनाशकारी बाढी आएको र करोडौंको धनजन क्षति भएको घटना अझै पनि पीडितले सम्झिरहेका छन्। घटना सम्झँदै त्रसित हुने स्थानीयको जनजीविका घटना भएको १४ वर्ष बितिसक्दासमेत पूर्वावस्थामा फर्कन सकेको छैन।

वि।सं २०६५ भदौ २ गते आजैका दिन कोसी नदीको पूर्वी तटबन्धको मूल फुटेर गाउँमा पस्दा सुनसरीको तत्कालीन पश्चिम कुशाहा, श्रीपुरजब्दी र हरिपुर गाविस पूर्णरूपमा तथा लौकही गाविस आंशिक रूपमा प्रभावित भएर स्थानीयवासी विस्थापित भएका थिए। यो दिनलाई कोसी बाढीपीडितले कालो दिनका रूपमा लिँदै आएका छन्।

सुनसरीको साविक पश्चिम कुशाहा गाविस–४ स्थित कोसी नदीको पूर्वी तटबन्धकोे स्पर नम्बर १२ दशमलव १० तथा स्पर नम्बर नम्बर १२ दशमलव ९० बीचमा पानीको धक्काले फुटेर विनाशकारी बाढी गाउँमा पसेको दिन आज १४ वर्ष पूरा भएको छ। कोसीको भङ्गालो गाउँमा पसेकाले सात हजार पाँच सय ६३ परिवारका ४२ हजार सात सय ६५ जना स्थानीय बासिन्दा विस्थापित भएको दिन भदौ २ गते १४ वर्ष पूरा भएको छ तर विस्थापित भएका कोसीपीडितको जनजीविका अझै पूर्वावस्थामा फर्कन नसकेर अधुरै छ।

यो अवस्थालाई केलाउँदा सुनसरीको कोसी बाढीपीडितले राहत, क्षतिपूर्ति तथा पुनःस्थापनाका विषयमा विभिन्न माग राखेर कोसीपीडितले २०६५ भदौ २७ गते सरकारलाई प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी विभिन्न आन्दोलन घोषणा गरेकाले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले २०६५ पुस १ गते समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्रीसँग वार्ताको वातावरण मिलाइदिएको र वार्तापश्चात् उपप्रधानमन्त्रीस्तरको पुस २२ को निर्णयबाट सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एक इकाइ गठन गरिएको थियो।

केही समयपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा कोसी बाढीपीडित क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएअनुसार २०६५ फागुन २२ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्कालीन सभासद नन्दनकुमार दत्तको संयोजकत्वमा २० सदस्य कोसी बाढीपीडित व्यवस्थापन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो।

सो कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको १४ वर्ष बित्दासमेत कार्यदलको प्रतिवेदन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएको कोसी बाढीपीडित संघर्ष समितिका संयोजक पञ्चनारायण मण्डलले बताए।

कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा बजेट सम्बन्धमा सिफारिस प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमका रातो, पहेंलो र हरियो भनी वर्गीकरण गरिएका क्षेत्रमा के(कति कस्ता प्रकृतिका घरजग्गा पर्दछन् तथा कति परिवार बसोबास गर्दछन् भन्ने यकिन तथ्यांक विवरण प्रतिवेदनमा नखुलेको र बजेट अनुमानसमेत प्राप्त नभएको अवस्था हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयले गृहकार्य गरी आवश्यक बजेट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिने उल्लेख गरिएको छ।

उच्चस्तरीय कार्यदलबाट प्राप्त सुझावमा रातो क्षेत्रमा पर्ने पीडित परिवारमध्येबाट जग्गा सुधार कार्यका लागि ट्र्याक्टर खरिद गर्न चाहनेलाई निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बाँध फुट्नुअघि पीडितले लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गर्ने, बाढीपीडित परिवारलाई तीन वर्षका लागि निःशुल्क स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था उपलब्ध गराउने र बाढीपीडित परिवारका बेरोजगार युवायुवतीलाई प्राथमिकता दिने तथा वैदेशिक रोजगारीमा सरकारी कोटा उपलब्ध गराउने भनिएको थियो।

यस्तै, बाँध फुटाउने (तारजाली झिक्ने, ढुङ्गा निकाल्ने) व्यक्तिको बाढीपीडित संघर्ष समितिको सहयोगमा पहिचान गरी दोषीउपर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, बाढीपीडित परिवारका विद्यार्थीलाई तीन वर्षका लागि स्कुल तथा क्याम्पसमा निःशुल्क अध्ययन तथा पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गर्ने, बाढीपीडित क्षेत्रको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति तथा राहत यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने र बाढीपीडित क्षेत्रमा भएका जग्गामा जग्गा सुधार कार्यक्रमको साथै सतह सिँचाइको व्यवस्था गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकामा आंशिक रूपमा मात्रै काम भएको पीडितहरूको भनाइ छ।

पीडितलाई सहायता उपलब्ध हुनुपर्ने तथा सो घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस भए पनि अहिलेसम्म कुनै छानबिन नभएको र कसैलाई कारबाही पनि नगरिएको पीडितको गुनासो छ।

घटना भएको र एक वर्षपछि पुनःस्थापित भएको भए पनि पूर्वको अवस्थामा चाहेको काम गर्न नपाएको बालीनाली गर्न नसकेको र छोराछोरीको इच्छा पूरा गराउनलाई समस्या भएको स्थानीयवासी विन्देश्वर मेहताले बताए। बाढी क्षतविक्षत पारेको जमिनमा १० वर्षसम्म अधिकांश कृषकले पूर्णरूपमा खेतीपाती गर्न नपाएको कोसीपीडित संघर्ष समितिका पूर्वाध्यक्ष पञ्चनारायण मण्डलले बताए।

कोसी कटान विस्थापित भएको दुई वर्षपछि सुकुम्बासीदेखि जग्गा भएका बाढीपीडित २०६७ साउनसम्ममा पुनःस्थापित भएको थियो। विस्थापित भएका कोसी पीडितमध्ये केही विस्थापित भएको चार महिनादेखि दुई वर्षसम्ममा सुकुम्बासीदेखि जग्गा भएकासमेत अहिले पुनःस्थापित भएका छन्।

कोसी बाढीपीडितले अझै पनि आफूहरूले पूर्ण राहतको महसुस गर्न नसकेको गुनासो अर्का स्थानीयवासी बाजुद्दिन मन्सुरीले बताए। सरकारको निर्णय नै कार्यान्वयन नभएको एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर नियमित रूपमा उब्जाउ हुने केही जग्गामा बालुवा नै बालुवा भएको र भङ्गालोले खण्डखण्ड र खाल्डो परेको छ भने केही जग्गा पूर्वास्थामा फर्किनेक्रम जारी छ।

सुनसरीको कोसी बाढीपीडितको अवस्था १४ वर्ष बित्दासमेत पारिवारिक अवस्था दयनीय छ। चौध वर्ष अगाडि कोसी भत्किँदा विस्थापित र पीडित बनेका पुनःस्थापित भए पनि दैनिक दिनचर्यामा सुधार हुँदै गएको छ।

सरकारले कोसी पीडितका लागि यस अवधिमा दुई अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ तर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन नगरिएकाले कोसी पीडितले राहतको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, आवास, पुनःस्थापना, पुर्नर्वास र राहतलगायत शीर्षकमा सहयोग गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ।

विभिन्न शीर्षकमा राहत वितरण गरेको भए पनि प्रभावकारी अनुगमन नभएका कारणले केही कोसीपीडित करोडपतिसमेत बनेका छन् भने केही अझै राहतको पर्खाइमा बसेका छन्। कतिले विराटनगर, इटहरी, इनरुवा र सहरी क्षेत्रमा घरजग्गा जोडेका छन् । कति बाढीपीडित अझै पनि एकछाक खाएपछि अर्को छाक टार्न समस्यामा छन्।

कतिले छोराछोरी पढाउने कुरा त परेको भएको पनि गुनासो गरिरहेका छन्। केहीले पढाउन नसकेर १४ वर्षदेखि २० मुनिका छोराछोरीलाई राजधानी काठमाडौँ तथा विभिन्न सहर र भारतको सहरमा कमाउन र रोजगारीमा पठाएको स्थानीय अशोक मेहताले बताए। अहिले मुलुकभर नै वर्षा र बाढीको त्रासका कारणले जनजीवन प्रभावित बनेको छ।

लगातारको वर्षाका कारणले देशभरकै जनजीवन प्रभावित बनेको बेला सुनसरीका पूर्वबाढीपीडित अझैसम्म राहतको प्रतीक्षामा छन्। घरजग्गा हुनेले त घर पुनर्निर्माण गर्न सरकारको राहतको ३० केवी काठ र रु २० हजार पनि पाए तर जो सुकुम्बासी बाढीपीडित छन्, उनीहरू भने सो सुविधाबाट बञ्चित भएका छन्।

कूल विस्थापितमध्येको एक हजार चार सय २२ परिवार सुकुम्बासी रहेकामा हालसम्ममा यहाँका दुई सय ३५ सुकुम्बासी परिवारले मात्रै सरकारले भनेअनुसारको प्रतिपरिवार दुई कट्ठा जग्गा र घर पाएका छन्। अन्य सुकुम्बासी अझै कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्।

कोसीपीडितको आधारभूत आवश्यकता पूरा नभएको अवस्था पनि विद्यमान देखिन्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, रोजगार, व्यवसायीमा समेत पूर्ण सक्रिय हुन सकेका छैनन् बाढीबाट विस्थापित भएकाहरू।

विगतको कुरालाई समीक्षा गर्दा कोसीपीडितलाई राहत र सहयोग दिने छिमेकी जिल्लामात्रै होइन देशभरबाट सहयोग गरेको अवस्था छ। यतिमा मात्रै सीमित भएन कोसीपीडितको समस्या अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा समेत हात फैलाएर सहयोग आएको थियो। कोसी फुटेका बेला पीडितलाई सहयोग नभएको होइन। सरकारी पक्षबाट भएका प्रतिबद्धता अझैसम्म पूरा नभएको पीडितहरूले बताएका छन्।

कोसीपीडित संघर्ष समितिले आफूहरूको बाँकी रहेको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइदिनका लागि माग गर्दै दुई वर्ष अगाडि मात्र संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएका थिए।

प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैत लगायतका प्रदेशका मन्त्री र नयाँ सरकार गठन भएपछि संघीय सरकारका तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि अहिलेसम्म पीडितले बाँकी रहेको राहत पाउन सकेको छैन।

राहत पाउने आशामा पटकरपटक सरकार तथा विभिन्न निकायका व्यक्तिको ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै किसिमको कार्यान्वयन नभएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष पञ्चनारायण मण्डलले बताए। विगतमा सरकारले गरेको निर्णय र पीडितलाई दिएको आश्वासनलाई पूरा गर्नतर्फ सरकारको ध्यान जान जरूरी छ।